इन परिवारों को भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, बस इस डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत

मानसी शर्मा/-  प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जरूरतमंद परिवारों को भी अब योजना का लाभ मिलेगा। अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग द्वारा इन वर्गों के आवासविहीन परिवारों का सर्वे किया जा रहा है.

यह सर्वे पंचायत लेवल पर हो रहा है, जिसमें एलिजिबल परिवारों को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने दिया निर्देश बता दें, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कल गुरुवार को इस संबंध में जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर निर्देश दिया है। इस पत्र में कहा गया है कि अनुसूचित जाति-जनजाति कल्याण विभाग इस वर्ग के ऐसे लोगों का सर्वे करा रहा है, जो आवासविहीन हैं। यह सर्वेक्षण पंचायत के स्तर पर हो रहा है। इसके लिए ‘आवास प्लस 2024’ के तहत भी सर्वे कराया जाएगा। जिससे जरूरतमंद परिवारों का नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल किया जा सके। मनरेगा जॉब कार्ड होना जरूरी इस योजना के लाभ लेने वालों को मनरेगा जॉब कार्ड जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इसके लिए बड़े स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। जॉब कार्ड के जरिए लाभ लेने वालों को मनरेगा योजना के तहत 90 से 95 दिनों की मजदूरी दी जाएगी। इसलिए लाभ लेने वालों के लिए जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। किन डॉक्यूमेंट्स की है जरूरत? इस योजना लाभ लेने के लिए सरकार ने कुछ कागजात अनिवार्य किए हैं। जैसे पति-पत्नी का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जॉब कार्ड आदि. लेकिन डॉक्यूमेंट्स के में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। बता दें, पंचायत लेवल पर किए जा रहे सर्वे में पाया गया है कि आधार वेरीफिकेशन और आई स्कैन की प्रक्रिया में देरी हो रही है।

जिससे सिर्फ 4-5 बेनिफिशयरीज का ही काम दिनभर में पूरा हो पा रहा है। पंचायत के आवास सहायक अमरजीत कुमार ने बताया कि दिन में मात्र चार पांच लाभुकों का ही सर्वे हो पाता है, क्योंकि आधार का वेरीफाई नहीं रहने के कारण आंख का स्कैन नहीं हो रहा है। इधर, पंचायत के मुखिया योगेंद्र राय ने भी बताया कि सभी योग्य लाभुक अपना-अपना जॉब कार्ड बनवा लें तथा आधार कार्ड को वेरिफाई करवा लें।

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Bhwana Sharma

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