नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- बीजेपी ने एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के साथ तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना ली है। रविवार शाम को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 72 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद सोमवार को सभी को उनके मंत्रिमंडल बांट दिए गए। वित्त मंत्रालय पद दोबारा निर्मला सीतारमण को मिला है। विभागों के बंटवारे के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए कुल 28 राज्यों को कुल 1,39,750 करोड़ रुपये का टैक्स डिवोल्यूशन जारी किया है।
इसमें सबसे ज्यादा पैसा उत्तर प्रदेश को मिला है। केंद्र सरकार ने इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार वाले उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25,069.88 करोड़ रुपये दिए हैं। वहीं, नीतीश कुमार की सरकार वाले राज्य बिहार को दूसरे स्थान पर रखा गया है। बिहार को इस बार 14,056.12 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं, लिस्ट में तीसरे नंबर पर बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश को 10,970.44 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। कहां यूज होता है यह पैसा? बता दें कि, यह सभी पैसे राज्यों के ग्रोथ पर खर्च किए जाएंगे। हर साल वित्तीय बजट के दौरान सभी राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से पैसे अलॉट किए जाते हैं। जिसे सरकार अपने राज्य के विकास पर खर्च करती है। बता दें कि, अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को कर हस्तांतरण के लिए कुल 12,19,783 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं।
अंतरिम बजट में दिए गए थे 12 लाख करोड़
फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए प्रेस नोट में कहा कि केंद्र ने राज्यों को कर हस्तांतरण की 1,39,750 करोड़ रुपये की किस्त जारी की है। आज की रिलीज के साथ, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 10 जून 2024 तक राज्यों को कुल 2,79,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। प्रेस नोट में आगे लिखा है कि यह निर्णय लिया गया है कि जून 2024 के महीने के लिए हस्तांतरण राशि की नियमित रिलीज के अलावा, एक अतिरिक्त किस्त जारी की जाएगी। यह रिलीज चालू महीने में संचयी रूप से 1,39,750 करोड़ रुपये की राशि है। इससे राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी ला सकेंगी। अंतरिम बजट 2024-25 में राज्यों को कर हस्तांतरण के लिए 12,19,783 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस रिलीज के साथ, 10 जून 2024 तक राज्यों को हस्तांतरित (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) कुल राशि 2,79,500 करोड़ रुपये है।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जून 2024 के लिए डिवोल्यूशन राशि रिलीज कर दी गई है। इस राशि को राज्य सरकारें विकास और पूंजीगत खर्च में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगी। अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट के साथ सोमवार को जारी किए गए राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि (वित्त वर्ष 2024-25 के लिए) 2,79,500 करोड़ रुपये है। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में इकट्ठे किए गए कुल टैक्स में से 41 फीसदी राज्यों के बीच 14 किस्तों में बांट दिया जाता है।
इन राज्यों को भी मिले ज्यादा पैसे देश के 28 राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन राशि जारी की गई है। इसमें वित्त मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल को 10513.46 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 8828.08 करोड़ रुपये, राजस्थान को 8421.38 करोड़ रुपये, ओडिशा को 6327.92 करोड़ रुपये, तमिलनाडु को 5700.44 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश को 5655.72 करोड़ रुपये और गुजरात को 4860.56 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं, झारखंड को 4621.58 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 5096.72 करोड़ रुपये, पंजाब को 2525.32 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 1159.92 करोड़ रुपये, केरल को 2690.20 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा मणिपुर 1000.60 करोड़ रुपये और मेघालय को 1071.90 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।
कांग्रेस ने इस पैसे को राज्यों का हक बताया
इस बीच कांग्रेस ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों के हक का पैसा उन्हें देकर लोकप्रियता बटोर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह कोई प्रसाद नहीं है। यह केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को मिलने वाली कोई विशेष सुविधा नहीं है।
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