हेट स्पीच मामले में विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, राजनीतिक भविष्य पर संकट

अनीशा चौहान/-  मऊ सदर सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक और माफिया से राजनेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के एक पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला मऊ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा शुक्रवार, 31 मई 2025 को सुनाया गया। उनके साथ उनके भाई मंसूर अंसारी को भी दोषी करार दिया गया है।

2022 के चुनावी भाषण में दिया था भड़काऊ बयान
यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक जनसभा में अब्बास अंसारी ने प्रशासन को लेकर भड़काऊ और धमकी भरा भाषण दिया था। मंच से उन्होंने कहा था कि “सरकार बनने के बाद अधिकारियों से हिसाब-किताब किया जाएगा।” इसे हेट स्पीच मानते हुए तत्कालीन उपनिरीक्षक गंगाराम बिंद की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था।

दर्ज हुई थी गंभीर धाराएं
इस भाषण के बाद अब्बास, उमर और मंसूर अंसारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 171F (चुनाव में बाधा पहुंचाना) के तहत केस दर्ज किया गया। यह मुकदमा लंबे समय से कोर्ट में विचाराधीन था।

सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद
सुनवाई के दिन 31 मई को अदालत परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस बल की भारी तैनाती की गई और आने-जाने वाले हर व्यक्ति व वाहन की गहन तलाशी ली गई। अब्बास अंसारी खुद कोर्ट में पेश हुए जबकि अन्य आरोपी भी उपस्थित रहे।

कोर्ट का फैसला और सजा की घोषणा
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या अब्बास अंसारी की विधायकी बरकरार रहेगी या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा।

अब्बास अंसारी का राजनीतिक सफर
अब्बास अंसारी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह को हराकर मऊ सदर सीट से जीत दर्ज की थी। वे अपने पिता मुख्तार अंसारी, जो मऊ से पांच बार विधायक रह चुके हैं, की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद उनका भविष्य संकट में दिखाई दे रहा है।

मऊ की राजनीति पर पड़ेगा असर
इस फैसले का सीधा प्रभाव न केवल अब्बास अंसारी की विधायकी पर, बल्कि मऊ की स्थानीय राजनीति पर भी पड़ेगा। विपक्षी दलों ने पहले ही सख्त कार्रवाई की मांग की थी। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष इस पर क्या रुख अपनाते हैं।

About Post Author

Shiv Yadav

editor

See author's posts