छावला में पानी की पाईप लाईन को लेकर ग्रामीणों में रोष

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October 25, 2026

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छावला में पानी की पाईप लाईन को लेकर ग्रामीणों में रोष

-पछिया पाना में पिछले एक महीने से पानी की पाईप लाईन डालने के लिए खुदी पड़ी है गली, -ग्रामीणों से नही मिल रहे जलबोर्ड के अधिकारी प विधायक, 4 इंच की बजाये 6 की पाईप लाईन डलवाना चाहते है ग्रामीण

मटियाला/नई दिल्ली/- मटियाला विधानसभा के छावला गांव में पानी की पाईप लाईन को लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक गुलाब सिंह के कहने पर जलबोर्ड अधिकारी उनकी गली में 6 इंच की बजाये 4 इंच की पाईप लाईन डालने पर आमादा है। जबकि ग्रामीण चाहते है कि 4 इंच की पाईप लाईन 500 घरों में पानी की आपूर्ति नही कर पायेगी इसलिए 6 इंच की लाईन डाली जाये। लेकिन अधिकारी व विधायक उनकी बात मानने को तैयार नही है जिसकारण ग्रामीणों ने काम रोक दिया है।

इस संबंध में विरोध कर रहे ग्रामीण सोनू, टीनू, रमेश, विरेन्द्र, नरेन्द्र व कृष्ण ने बताया कि पिछले एक महीने से छावला गांव के पछियां पाने में पानी की पाईप लाईन डालने के लिए जलबोर्ड द्वारा गली खोद दी गई है लेकिन पाईप डालने का काम शुरू नही किया गया है। जब ग्रामीणों ने जलबोर्ड के कार्यकारी अभियंता आर डी मीणा से पाईप लाईन की मोटाई को लेकर पूछा तो उन्होने कहा कि गली में 4 इंच की पाईप लाईन डाली जायेगी। लेकिन जब ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए 6 इंच की पाईप लाईन की मांग की तो जलबोर्ड ने काम रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पछिया पाने में करीब 500 घर है जिसकारण 4 इंच की पाईप लाईन आपूर्ति के लिए काफी नही होगी। पहले भी गली में 6 इंच की पाईप लाईन डली हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि मटियाला विधायक गुलाब सिंह पाने में इस लाईन को लेकर राजनीति कर रहे है। उनके इशारे पर ही जलबोर्ड अधिकारी उनकी बात नही सुन रहे है। वीरवार को भी करीब सैंकड़ो पुरूष व महिलाऐं अपनी समस्या को लेकर जलबोर्ड के एक्सीयन आर डी मीणा से मिलने उनके नजफगढ़ स्थित कार्यालय पर गये थे लेकिन अधिकारी ने मिलने से मना कर दिया।

जिसके बाद ग्रामीणों ने वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि वह गली में 6 इंची पाईप लाईन से कम पर समझौता नही करेंगे फिर चाहे जलबोर्ड व विधायक और एक महीना निकाल दें। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि वह अपनी समस्या पर एलजी को ज्ञापन देंगे ताकि कोई समाधान हो सके और जलबोर्ड अधिकारियो की मनमानी पर लगाम लग सके।

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