ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान तय, सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने स्पष्ट किया रुख

अनीशा चौहान/-  संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों के साथ विचार-विमर्श किया। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक में सरकार ने विपक्ष के सुझावों और मांगों को सुना। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन यह संसद के नियमों के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद रहते हैं और सरकार किसी भी बहस से पीछे नहीं हटेगी। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें 17 विधेयक पेश किए जाएंगे। रिजिजू ने जोर देकर कि संसद का सुचारू संचालन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की साझा जिम्मेदारी है।

विपक्ष की मांगें और प्रमुख मुद्दे
विपक्ष ने बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग रखी। इनमें पहलगाम आतंकी हमला, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के बयान, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे विषय शामिल हैं। विपक्ष ने मांग की कि इन चर्चाओं के दौरान प्रधानमंत्री सदन में मौजूद रहें। इसके अलावा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान संबंधी बयान, बिहार में मतदाता सूची संशोधन, और चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ सीमा पर टू-फ्रंट एक्सिस जैसे मुद्दों पर भी बहस की मांग की गई। मणिपुर की स्थिति पर भी विपक्ष ने चर्चा की जरूरत बताई। रिजिजू ने कहा कि सरकार इन सभी मुद्दों पर सदन में जवाब देगी।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव
जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर रिजिजू ने कहा कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी। जस्टिस वर्मा के आवास से भारी मात्रा में नकदी और जले हुए नोट मिलने के बाद विपक्ष लगातार महाभियोग की मांग कर रहा है। रिजिजू ने बताया कि 100 से अधिक सांसदों ने इस प्रस्ताव के लिए सहमति दी है। हालांकि, उन्होंने समयसीमा का खुलासा नहीं किया, लेकिन यह पुष्टि की कि सरकार जल्द ही सदन में यह प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में सभी दलों की सहमति जरूरी है।

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Shiv Yadav

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