नई GST व्यवस्था से आमजन को बड़ी राहत: मंत्री श्रुति चौधरी

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October 10, 2026

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नई GST व्यवस्था से आमजन को बड़ी राहत: मंत्री श्रुति चौधरी

मानसी शर्मा /- हरियाणा की महिला एवं बाल विकास और सिंचाई जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई जीएसटी संरचना देशवासियों के लिए त्योहारी सीजन में एक बड़ी सौगात है। इस नई व्यवस्था से किसानों, मध्यम वर्ग, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था और भी सशक्त होगी।

मंत्री सोमवार को भिवानी स्थित लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने बताया कि पूर्व में टैक्स के चार स्लैब—5%, 12%, 18% और 28% थे। अब इसमें संशोधन कर केवल दो सामान्य स्लैब—5% और 12% रखे गए हैं। केवल लग्जरी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर 40% का उच्च दर लागू की गई है।

रोजमर्रा की चीजें सस्ती, आम जनता को राहत

श्रुति चौधरी ने बताया कि नई जीएसटी संरचना में 12% स्लैब के अंतर्गत 99% आवश्यक वस्तुएं आती हैं, जिससे रोजमर्रा की चीजें पहले की तुलना में सस्ती हो गई हैं। इससे आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि पहले ही सरकार ने मध्यम वर्ग को राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की टैक्स छूट दी है।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में लिया गया है, जो देश के आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री मोदी आज विश्व मंच पर भारत की प्रभावशाली पहचान बना चुके हैं और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश भी दे चुके हैं।

स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान

मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने नई जीएसटी व्यवस्था लागू करने के साथ-साथ देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और खरीदने की अपील की है। इससे लघु, कुटीर और घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और गरीब एवं मध्यम वर्ग का आर्थिक उत्थान होगा।

भिवानी में जल निकासी और मुआवज़े पर सरकार सक्रिय

प्रदेश के हालातों पर बोलते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसान हितों के लिए गंभीर है। भिवानी जिले के तोषाम क्षेत्र सहित कई गांवों में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। फसल और संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ई-क्षति पूर्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन मंगवाए गए हैं। सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है।

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