केंद्रीय बजट पेश होने के बाद कांग्रेस का सरकार पर प्रहार, किसानों की मांगों को अनदेखी करने का आरोप

मानसी शर्मा/- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश किया है। इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। साथ ही कई सामान सस्ते हुए हैं, तो कई के दाम बढ़े हैं। इस बार बजट में बिहार के लिए खजाने खोल दिए गए हैं। हालांकि, बजट पेश होने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने किसानों की मांग और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग पर चुप्पी साधे रखने का आरोप लगया है।

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वित्त मंत्री ने बजट की शरुआत कृषि से की हैं लेकिन, किसानों की मांगों और कृषि पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर पूरी तरह से वो चुप हैं। एमएसपी को कानूनी गारंटी के रूप में लागू करना, कृषि ऋण माफी, पीएम किसान भुगतान का मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण, पीएम फसल बीमा योजना में सुधार पर सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोला गया। वित्त मंत्री ने आठवीं बार पेश किया बजट आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवीं बार बजट पेश किया है। बजट पेश करने से पहले निर्माला वित्त मंत्रालय पहुंचीं। उनके साथ वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी थे। उसके बाद सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंचीं। वहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें बजट के बारे में जानकारी दी गई। यह परंपरा है, जिसमें राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीतारमण को दही-चीनी खिलाकर मुंह मीठा कराया। जिसके बाद वह संसद भवन के लिए रवाना हुईं। क्या कहा निर्मला सीतारमण? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 टैक्शन, शहरी विकास , खनन वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामक ढांचे इन छह क्षेत्रों में सुधार शुरू करेगा। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने पीएम धन ध्यान कृषी योजना की घोषणा की। इसमें पैदावार, आधुनिक फसल गहनताल और औसत से कम ऋण मानदंड वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा।

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Bhwana Sharma

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