-सरकार के स्वामित्व से बाहर हुई एयर इंडिया
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- अब तक सरकार के स्वामित्व में रही एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एयर इंडिया की कमान अब आधिकारिक तौर पर टाटा समूह के हाथों में आ गई है। इस अधिग्रहण प्रक्रिया के बाद अब टाटा समूह एयरलाइन के ऑन-टाइम-परफॉर्मेंस में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा।
सूत्रों की माने तो एयर इंडिया के औपचारिक हैंडओवर के बाद टाटा बड़े बदलाव करेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम जोर दिया जाएगा कि एयर इंडिया के सभी विमान समय पर उड़ान भरें। यही नहीं, टाटा समूह ने कई अन्य बदलावों की भी योजना बनाई है। जानकारी के मुताबिक बैठने की व्यवस्था और केबिन क्रू की ड्रेस में भी बदलाव होगा। सूत्रों ने कहा कि टाटा होटल व्यवसाय में अग्रणी कंपनी है और वह एयरलाइन में भोजन की गुणवत्ता में सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। एयर इंडिया के एक अधिकारी के मुताबिक, रतन टाटा का रिकॉर्डेड मैसेज एयर इंडिया के सभी विमानों में ऑन बोर्ड चलाया जाएगा।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में ऋणदाताओं का एक एसोसिएशन एयर इंडिया के लिए कर्ज भी देने को तैयार है। बैंकों के एसोसिएशन में एसबीआई के अलावा पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। ये एसोसिएशन घाटे में चल रही एयरलाइन एयर इंडिया के सुचारू संचालन के लिए टाटा समूह को ऋण प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।
बता दें कि सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में एयर इंडिया की बिक्री के लिए टाटा समूह के साथ 18,000 करोड़ रुपये में शेयर खरीद समझौता किया था। सौदे में एयर इंडिया एक्सप्रेस और उसकी इकाई एआईएसएटीएस की बिक्री भी शामिल है। हस्तांतरण प्रक्रिया से पहले, 24 जनवरी को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने एयर इंडिया लिमिटेड और एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) द्वारा और उनके बीच एयरलाइन की संपत्तियों के हस्तांतरण के लिए किए गए समझौते की रूपरेखा को अधिसूचित किया।
एआईएएचएल की स्थापना 2019 में सरकार ने एयर इंडिया समूह की ऋण और गैर-प्रमुख संपत्ति रखने के लिए की थी। एयर इंडिया की चार अनुषंगी -एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड, एयरलाइन अलाइड सर्विसेस लिमिटेड,एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ-साथ गैर प्रमुख संपत्तियों आदि को विशेष प्रयोजन इकाई में स्थानांतरित किया गया था।


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