अक्सर हादसों के बाद ही जागता है प्रशासन, जो जाने गई उनका क्या….?

नई दिल्ली/अनीशा चौहान/ –  नई दिल्ली में एक आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के कारण तीन आईएएस उम्मीदवारों की मौत एक बड़ा मानव निर्मित, इसलिए टालने योग्य, आपदा थी। ऐसी घटनाएं स्थानीयकृत शहरी बाढ़ का बढ़ता हुआ लक्षण हैं जिसमें मानव विफलताएँ मुख्य भूमिका निभाती हैं। इमारतों के बेसमेंट में सीमित पहुंच और अक्सर सीमित वेंटिलेशन होता है। अंदर और बाहर जाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और फंसने की वास्तविक संभावना होती है क्योंकि पानी सबसे पहले वहां पहुँचता है। बाढ़ को कम करने के लिए विशेष पंपिंग व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी। सामान्य तौर पर, देशभर में इमारतों के बेसमेंट में निवास की अनुमति नहीं होती है, जबकि भंडारण, पार्किंग और बिजली के उपकरण और जनरेटर जैसी सुविधाओं की अनुमति होती है। निवास में कार्यालय और निवासी शामिल होंगे।

मॉल या मिश्रित उपयोग वाली इमारतों में विशेष रूप से दुकानों को मंजूरी दी जाती है क्योंकि उन्हें अस्थायी निवास के रूप में देखा जाता है। नियमों की ऐसी व्याख्या में कक्षा या अध्ययन केंद्र को निवास माना जा सकता है, जिसका मतलब है कि कक्षाओं या लंबे समय तक अध्ययन की अनुमति बेसमेंट में नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली के भवन उपनियम (2016) बेसमेंट को भंडारण क्षेत्र मानते हैं लेकिन मिश्रित उपयोग वाली इमारतों को मान्यता देते हैं जो अन्य उद्देश्यों के लिए बेसमेंट का उपयोग कर सकती हैं। जैसे-जैसे भारत का शहरीकरण हो रहा है और भूमि मूल्य और भवन मूल्य महंगे हो रहे हैं, इमारतों का अनिवार्य रूप से अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना अपरिहार्य हो जाएगा। ऐसी मिश्रित उपयोग वाली इमारतों में, बेसमेंट को भी आय सृजक के रूप में देखा जाता है।

दिल्ली मास्टर प्लान 2021 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोचिंग सेंटरों में बेसमेंट का उपयोग अग्नि प्राधिकरणों और अन्य वैधानिक निकायों से प्रासंगिक कानूनों के अनुसार मंजूरी के अधीन होगा। यह ज्ञात नहीं है कि आईएएस कोचिंग सेंटर के पास प्रासंगिक अनुमति थी या नहीं और क्या बेसमेंट उपयोग पर किए गए किसी भी परिवर्तन को प्राधिकरणों को सूचित किया गया था। भारत में, यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या निरीक्षण के बाद परमिट का नवीनीकरण किया गया था; उपयोगकर्ता प्राधिकरणों को सूचित करना पसंद नहीं करते क्योंकि इससे रुकावटें आती हैं और रिश्वत की मांग होती है। यह एक खराब नागरिक बुनियादी ढांचे का मामला प्रतीत होता है, एक तूफानी जल निकासी पाइप फट गई जिससे पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में प्रवेश कर गया।

बड़े शहरों में बाढ़ आना एक नियमित घटना बन गई है और बाढ़ उतनी ही प्राकृतिक स्थलाकृति के कारण होती है जितनी भूमि उपयोग और अव्यवस्थित निर्माणों में परिवर्तन के कारण होती है। उदाहरण के लिए, 2015 में चेन्नई में, बेसमेंट में बाढ़ आने से कई इमारतों में बिजली के उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए और व्यवसाय बाधित हो गए। इससे एक अस्पताल में मौतें हुईं क्योंकि पानी ने आपातकालीन पावर जनरेटर को क्षतिग्रस्त कर दिया और जीवन रक्षक आईसीयू उपकरण काम करना बंद कर दिए। इमारतों को बाढ़-प्रतिरोधी बनाया जा सकता है यह सुनिश्चित करके कि एक मीटर से 1.5 मीटर सड़क स्तर तक कोई पानी अंदर नहीं आता है। कंक्रीट, गैर-छिद्रयुक्त कंपाउंड दीवारें, बाढ़-बाधा द्वार और प्लंबिंग लाइनों पर नॉन-रिटर्न वाल्व इस प्रतिरोध को हासिल करने में मदद कर सकते हैं।

इन सब का कारण भ्रष्टाचार है और क्योंकि हम नजफगढ़ से हैं, हम यहाँ के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। चाहे हम बहुमंजिला इमारतों के गिरने की समस्याओं की बात करें या तेजी से हो रहे अवैध निर्माण की, ये सभी बड़ी घटनाओं की नींव हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई शिकायत नहीं करता, पर भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं एम.सी.डी. के छोटे से बड़े सभी अधिकारी, जिसके कारण इन शिकायतों का भी कोई मोल नहीं होता। यही कारण है कि शायद हमारे ये लेख छापने का भी इन बेशर्म और लालची अधिकारियों पर कोई असर नहीं होता।

नजफगढ़ में तेजी से हो रहे अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार का गठजोड़ एक गंभीर समस्या है। बहुमंजिला इमारतों का गिरना और अवैध निर्माणों का बढ़ना, यह सब भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत के कारण ही संभव हो पाता है। नागरिकों की सुरक्षा और संरचना के नियमों की अवहेलना कर इन अवैध निर्माणों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आम लोग इन अवैध निर्माणों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, परंतु भ्रष्ट अधिकारियों के कारण उनकी आवाज दबा दी जाती है। एम.सी.डी. के अधिकारियों के बीच फैला भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और लालच इस समस्या की जड़ में है।

जब तक ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम नहीं किया जाएगा, तब तक नजफगढ़ जैसी जगहों में अवैध निर्माण और बाढ़ जैसी त्रासदियों का सामना करना ही पड़ेगा। इन समस्याओं का समाधान केवल सख्त नियमों का पालन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से ही संभव है। सरकारी अधिकारियों और आम जनता दोनों को मिलकर इन समस्याओं का समाधान निकालना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

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Bhwana Sharma

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