दिल्ली देहात के किसानों की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत संघ ने उठाई आवाज!

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दिल्ली देहात के किसानों की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत संघ ने उठाई आवाज!

-लाडपुर किसान पंचायत को समर्थन, कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाने और अधिग्रहण रोकने की मांग

नई दिल्ली/सिमरन मोरया/-  दिल्ली पंचायत संघ ने रविवार को पंचायत प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित कर दिल्ली देहात के गांवों और ग्रामीण किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में गांव लाडपुर में आयोजित किसानों की पंचायत को पूर्ण समर्थन देने के साथ दिल्ली सरकार से किसानों की 18 सूत्रीय मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की गई।

दिल्ली पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार ने बजट से पहले जनता से सुझाव मांगे थे। उस दौरान पंचायत संघ ने गांवों और ग्रामीण किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के समक्ष रखे थे। उन्होंने कहा कि इन मांगों को अब प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाना चाहिए।

कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाने की मांग
पंचायत संघ ने मांग की कि दिल्ली के किसानों की कृषि भूमि का सर्कल रेट तत्काल बढ़ाया जाए। संघ का कहना है कि जब तक सर्कल रेट नहीं बढ़ाया जाता, तब तक किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अलावा दिल्ली के सभी गांवों को मालिकाना हक देने, गांवों को हाउस टैक्स से पूरी तरह मुक्त करने और दिल्ली नगर निगम के भवन उपनियमों से गांवों को बाहर रखने की मांग भी की गई।

रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर जोर
पंचायत संघ ने गांवों को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए व्यावसायिक श्रेणी में शामिल करने की मांग की। साथ ही गांवों की मुख्य सड़कों और फिरनी को 100 फुट तक चौड़ा करने, ग्राम सभा की कृषि भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखने तथा गांवों में पंचायत घर और बारात घरों का निर्माण एवं पुनर्निर्माण कराने की मांग रखी गई।

बैठक में गांवों में खेल मैदान विकसित करने, सभी गांवों में चिकित्सा केंद्र खोलने, युवाओं को सरकारी सेवाओं में 100 प्रतिशत आरक्षण तथा गांव के छात्रों को स्कूलों और कॉलेजों में 100 प्रतिशत दाखिला देने की मांग भी उठाई गई। इसके साथ ही गांवों में स्थायी पार्किंग व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई।

भलस्वा गांव की 423 बीघा जमीन का मुद्दा उठा
बैठक के दौरान भलस्वा गांव के किसानों ने अपनी 423 बीघा कृषि भूमि का मुद्दा भी पंचायत संघ के समक्ष रखा। किसानों का आरोप है कि उनकी कृषि भूमि को बिना विधिवत अधिग्रहण प्रक्रिया और बिना मुआवजा दिए कई वर्षों से विभिन्न सरकारी विभागों के नियंत्रण में रखा गया है।

पंचायत संघ ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और किसानों को न्याय दिलाने की मांग की।

विधायकों और सांसदों से सदनों में आवाज उठाने की अपील
थान सिंह यादव ने विधानसभा में किसानों की कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाने का मुद्दा उठाने वाले विधायकों का आभार जताया। उन्होंने दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया सहित दिल्ली देहात के सभी विधायकों और पार्षदों से ग्रामीण किसानों की मांगों को सदनों में प्रमुखता से उठाने की अपील की।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को दिल्ली देहात से आने वाले सांसदों और विधायकों की एक विशेष कमेटी गठित करनी चाहिए, जो ग्रामीणों और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करे।

पंचायत संघ ने स्पष्ट किया कि दिल्ली देहात के किसानों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो इन मुद्दों को व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा।

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