दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत, बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का मिलेगा मुआवजा

-दिल्ली सरकार ने किसानों को 20 हजार मुआवजा देने की मंजूरी दी

-नजफगढ़ में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों को 60 हजार मुआवजा देने की रखी थी मांग
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- देश में अभी भी करीब 60 प्रतिशत खेती मौसमी बारिश पर ही निर्भर हैं। अगर बारिश समय पर नही हुई तो फसल की बुआई नही हो सकती और अगर बेमौसम बरसात ज्यादा हो गई तो किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकारें आगे आती है और किसानों को मुआवजा देती है ताकि वो अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को बेमौसम बारिश के कारण जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उन किसानों को 20 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हालांकि कांग्रेस शासन में दिल्ली के किसानों से सीएम शीला दीक्षित ने किसान का दर्जा छीन लिया था और तब से किसानों को खाद-बीज व फसल बेचने को लेकर भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। लेकिन केजरीवाल सरकार ने किसानों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाकर किसानों का दिल जीतने का काम किया हैं लेकिन अभी भी भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र डागर ने इस मुआवजा राशि को ऊंट में मुंह में जीरा बताया है। उन्होने सरकार से अपील की है कि सरकार किसानों को कम से कम 60 हजार का मुआवजा दे। हालांकि इसमें अभी सरकार की तरफ से यह स्पष्ट नही है कि यह मुआवजा राशि साल 2021 के सितंबर-अक्तुबर महीने की है या फिर जनवरी 2022 का भी आकलन इसमें किया जायेगा।
  कैबिनेट ने फसलों के नुकसान के आंकलन के मुताबिक ही किसानों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने की दरों को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली में अनुमानित 29 हजार एकड़ के कृषि क्षेत्र पर लगभग 53 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली में सितंबर-अक्टूबर 2021 के आसपास हुई बारिश के चलते खेतों में जलभराव हो गया था। वहीं, प्राकृतिक नालों के ओवर फ्लो होने के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था. जिसपर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बारिश के चलते फसल को हुए नुकसान पर किसानों को राहत पैकेज देने का आश्वासन दिया था। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री के निर्देश पर फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए टीमों को स्थलीय निरीक्षण के लिए भेजा गया। इस दौरान उन्होंने टीमों को किसानों की जरूरतों को समझने और सभी को न्याय दिलाने का आश्वासन देने के लिए स्पष्ट आदेश दिए थे।

 दरअसल कैबिनेट ने उन दरों को भी मंजूरी दी है, जिन पर नुकसान के आंकलन के मुताबिक किसानों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाना था। अगर नुकसान का आकलन 70 फीसदी या उससे कम होता है, तो मुआवजे का भुगतान 70 फीसदी की दर से किया जाएगा। वहीं, अगर फसलों का नुकसान 70 फीसदी से ज्यादा है, तो 100 प्रतिशत की दर से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।
 दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले भी मुआवजे की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसान खुद को असहाय महसूस न करें और हर बार फसलों को नुकसान होने पर मुआवजा दिया है। उन्होंने कहा था कि यह खोखला वादा नहीं है और वो यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी किसानों को मुआवजा मिले। मुख्यमंत्री के मुताबिक,जब फसल खराब होती है, तो दिल्ली सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा देती है।

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Bhwana Sharma

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