नजफगढ मैट्रो न्यूज/शिमला/- हिमाचल में सुरक्षित घरों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार 16,130 मिस्त्रियों को प्रशिक्षित करेगी। हर ग्राम पंचायत में कम से कम 10 से 15 युवाओं को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में 48,390 युवाओं को बचाव कार्य और पीड़ितों को प्राथमिक उपचार देने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार आपदा न्यूनीकरण निधि की स्थापना भी करेगी।
मंगलवार को पहाड़ी राज्यों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण की चुनौतियां विषय पर शिमला में क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी दी। दो दिवसीय कार्यशाला में हिमाचल सहित लद्दाख, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के हितधारक भाग ले रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी हिमाचल के निर्माण के लिए सभी सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से योजना बनाकर प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अस्पताल सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक योजना बनाई गई है, ताकि किसी भी आपदा में प्रभावी सेवाएं प्रदान की जा सकें। सरकार ने स्कूल सुरक्षा परियोजना को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। शिक्षण संस्थानों में मॉक ड्रिल होंगी। भारत सरकार ने राज्य के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बटालियन को भी मंजूरी दी है। राज्य सरकार अपनी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापित करने पर भी काम कर रही है। उन्होंने इस अवसर पर एसडीएमए की ओर से तैयार स्कूल प्रबंधन के दिशा-निर्देशों पर एक पुस्तिका, आपदा प्रबंधन और सुरक्षित निर्माण प्रथाओं पर दो वीडियो भी जारी किए।
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