
नजफगढ़ मेट्रो न्यूज/नई दिल्ली/राज्य ब्यूरो, : उत्तराखंड राज्य निर्माण सेनानियों की एक आवश्यक बैठक आईएसबीटी परिसर ऋषिकेश शहीद स्मारक भवन में आहूत की गई. बैठक में कई अहम प्रस्ताव पारित किए गए. बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आगामी परिसीमन उत्तराखंड में क्षेत्रफल के आधार पर किया जाना चाहिए ना की जनसंख्या के आधार पर. मूल निवास भू कानून का पालन शक्ति से होना चाहिए.
अगर राज्य सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया यह सब बातें आगामी चुनाव में जनता के बीच रखी जाएंगे. राज्य निर्माण सेनानियों ने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री द्वारा 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा राज्य
आंदोलनकारियों का चिन्हनीकरण एक समान पेंशन 10% क्षैतिज आरक्षण राज्य निर्माण सेनानी घोषित नहीं किया गया तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी होगी.
जिसमें जिलेवार जाकर जनता के बीच में सरकार का पोल खोल प्रोग्राम चलाया जाएगा. जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी वक्ताओं ने यह भी कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 2021 से लगातार घोषणाएं की जा रही है. लेकिन उन घोषणाओं का 5 साल बीत जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकला. इससे यह पता चलता है या तो मुख्यमंत्री झूठी घोषणा करते हैं या ब्यूरोक्रेट पर मुख्यमंत्री जी का कोई नियंत्रण नहीं रहा. जबकि मुख्यमंत्री की घोषणा अपने आप में एक

शासनादेश है. इससे पता चलता है कि राज्य में अधिकारी केवल अपनी मनमानी कर रहे हैं. वक्ताओं ने यह भी कहा कि 9 नवंबर के बाद राज्य में यूथ ब्रिगेड को भी साथ में लेकर जिलेवार जन आंदोलन किया जाएगा.
वक्ताओं यह भी कहा कि अगर बीजेपी कांग्रेस ने किसी भ्रष्टाचारी को टिकट देने की कोशिश की उसके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा तथा भ्रष्ट मंत्री व विधायकों की लिस्ट हाई कमान को भी सोपी जाएगी बैठक की अध्यक्ष डी एस गुसाईं गंभीर मेवाड़ रमेश रतूड़ी युद्धवीर सिंह चौहान गुलाब सिंह रावत धर्मराज पुंडीर चंदन सिंह पवार बृजेश डोभाल विशंभर दत्त डोभाल मायाराम उनियाल महादेव रागड जगदीश प्रसाद भट्ट योगेंद्र रागड रामेश्वरी चौहान कुसुमलता शर्मा लक्ष्मी बूढ़ा कोठी रविंदर कौर अंजू ग्रेवाल शकुंतला नेगी जयंती नेगी चैता कंडवाल पूनम बडोनी यशोदा नेगी राम उनियाल देवेश्वरी कंडवाल सहित सैकड़ो लोग मौजूद थे बैठक की अध्यक्षता डी एस गुसाईं संचालन गंभीर सिंह मेवाड ने किया.





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