नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- भारत सरकार ने रसोई गैस (LPG) की कीमतों को स्थिर रखने और आम जनता को महंगाई के दबाव से राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट आज दोपहर 1 बजे होने वाली बैठक में तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को लगभग 30,000 करोड़ रुपये की LPG सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति के दबाव के बीच उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है।
सब्सिडी का उद्देश्य
जानकारी के अनुसार, यह सब्सिडी मुख्य रूप से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) जैसी सरकारी तेल कंपनियों को प्रदान की जाएगी। ये कंपनियां वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू LPG और पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। इस सब्सिडी के जरिए सरकार इन कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी, जो बाजार मूल्य से कम दर पर रसोई गैस बेचने के कारण होता है। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।
उज्ज्वला योजना और सब्सिडी
इसके अलावा सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत गरीब परिवारों को दी जाने वाली 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी को मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत लगभग 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिल रहा है, जिसका खर्च सरकार को 12,000 करोड़ रुपये आता है। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, जिससे ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो सके।
अमेरिका ने लगाया 50% टैरिफ
गौरतलब है कि अमेरिका भारत पर रूसी तेल खरीदने को बंद करने के लिए दबाव डाल रहा है। जिस वजह से ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ऐसे में घरेलू स्तर पर कच्चे तेल को लेकर दबाव बढ़ सकता है और इस वजह से केंद्रीय कैबिनेट सब्सिडी को मंजूरी दे सकता है।


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