नई दिल्ली/उमा सक्सेना/- देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि सभी लंबित समस्याओं का समाधान दो सप्ताह के भीतर कर लिया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन बेहद जरूरी है, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
केंद्र सरकार का आश्वासन
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटारमानी ने न्यायालय को बताया कि इस पूरे मामले की गहन समीक्षा की जा रही है और विभिन्न स्तरों पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि एमिकस क्यूरी और संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से जल्द ही सभी अड़चनों को दूर किया जाएगा।
गृह सचिव की मौजूदगी में हुई सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गृह सचिव भी अदालत में उपस्थित रहे। अदालत ने पहले ही आदेश दिया था कि इस महत्वपूर्ण मामले में गृह सचिव की मौजूदगी आवश्यक है, ताकि योजना के क्रियान्वयन से जुड़ी वास्तविक स्थिति सामने आ सके और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा सकें।
अगली सुनवाई की तारीख तय
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की है। उम्मीद की जा रही है कि तब तक केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस प्रगति पेश करेगी और देशभर के पुलिस थानों में CCTV व्यवस्था को लेकर स्पष्ट रोडमैप सामने आएगा।


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