दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

– भलस्वा लैंडफिल में आग को रोकने में लापरवाही व उचित कदम नही उठाने पर की कार्यवाही
नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/भावना शर्मा/– राजधानी में दिल्ली सरकार व एमसीडी के बीच जारी जंग कम होने का नाम नही ले रही है। ऊपरी तौर पर जनभलाई के लिए मिलकर काम करने की बात करने वाले हर अवसर पर एक दूसरें को नीचा दिखाने का काम कर रहे है जिससे विकास की राह मुश्किल में पड़ गई है। गुरूवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर भलस्वा लैंडफिल में आग को रोकने में लापरवाही का आरोप लगाते हुए 50 लाख का जुर्माना ठोक दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ एमसीडी ने आग को रोकने में लापरवाही की। साथ ही आग को रोकने के लिए उचित कदम भी नहीं उठाया।
                अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने भलस्वा लैंडफिल में आग को रोकने के लिए लापरवाही बरतने और उचित कदम नहीं उठाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने भलस्वा लैंडफिल में आग को रोकने के लिए लापरवाही बरतने और उचित कदम नहीं उठाने के लिए उत्तरी नगर निगम पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक अधिकारी ने कहा कि उत्तरी एमसीडी ने आग को रोकने और उस पर काबू पाने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, एमसीडी को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पानी के टैंकरों को स्टैंडबाय पर रखना चाहिए था।
                 उन्होंने कहा कि आग मंगलवार को एक छोटे से इलाके में लगी, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह फैल गई और पूरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया। राय ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों को दिल्ली में कचरे के पहाड़ों को साफ करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करना चाहिए था और राजधानी में लैंडफिल पर बार-बार आग लगने की घटनाएं नगर निकायों में भ्रष्टाचार का परिणाम हैं।

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Bhwana Sharma

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