दिल्ली में बदलेगी वैक्सीनेशन की तस्वीर, दिल्ली सरकार विदेशों से मंगायेगी एक करोड़ वैक्सीन की डोज

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/रोहिणी/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- दिल्ली में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की तस्वीर बदलने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार अब दिल्ली में वैक्सीनेशन को गति देने के लिए करीब 1 करोड़ वैक्सीन विदेंशों से मंगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी कर अपनी मांग रखी है। वही दिल्ली की जनता का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बयानबाजी पर संशय बना हुआ है।
                         दिल्ली में तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली को मांग के अनुरूप वैक्सीन की सप्लाई नही मिल रही है ंजिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर एक करोड़ वैक्सीन जुटाने की कोशिश की है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री की बयानबाजी अब जनता के लिए संशय का कारण बनती जा रही है। जनता की माने तो दिल्ली की सरकार वैक्सीनेशन पर कम कोरोना पर राजनीति ज्यादा कर रही है।  
                        वैक्सीन के अभाव में दिल्ली के ज्यादातर सरकारी वैक्सीनेशन साइट्स बंद हो चुकी हैं. अभी केवल 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोविशील्ड लगाई जा रही है, क्योंकि इनके लिए भी को-वैक्सीन खत्म हो चुकी है. जबकि 18 से 44 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन बीते लगातार 6 दिन से बंद हैं. वैक्सीन की कमी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब इसके लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है. इसके जरिए एक करोड़ डोज वैक्सीन जुटाने की कोशिश है।
                       आप सरकार के ग्लोबल टेंडर में जारी बिडिंग में एक करोड़ डोज वैक्सीन के लिए जारी हुए हैं। इस टेंडर में बिड करने की आखिरी तारीख 7 जून है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीन के अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों और उनके अधिकृत एजेंट्स से वैक्सीन आयात के लिए टेक्नो-कॉमर्शियल प्रपोजल मांगे हैं.। जारी किए गए ग्लोबल टेंडर में कहा गया है कि बिडर अपने प्रपोजल सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी और डीजीएचएस दिल्ली सरकार के पास 7 जून की शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं.दिल्ली सरकार ने विज्ञापन जारी किया। दिल्ली सरकार ने विज्ञापन जारी किया। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी इस टेंडर में एक शर्त भी दी गई है। शर्त यह है कि वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। प्रपोजल में बिडर को इसकी जानकारी देनी होगी कि सप्लाई आर्डर जारी होने के पहले 7 दिन, 8-15 दिन, 16-23 दिन, 24-31 दिन और 31-45 दिन के भीतर वो कितनी डोज सप्लाई करेंगे.।

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