दिल्ली में कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाने की मांग तेज

नई दिल्ली/सिमरन मोरया/-   6 अगस्त 2026- दिल्ली में कृषि भूमि के सर्कल रेट बढ़ाने और गांवों को पूर्ण मालिकाना हक देने की मांग को लेकर दिल्ली पंचायत संघ ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ज्ञापन भेजा है। संघ ने सरकार से किसानों और ग्रामीणों से जुड़े इन मुद्दों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है।

दिल्ली पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली के किसानों की कृषि भूमि का लंबे समय से कम दरों पर अधिग्रहण किया जा रहा है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में दिल्ली के किसानों को भूमि अधिग्रहण के दौरान कम मुआवजा मिल रहा है। संघ ने इसे किसानों के हित से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए सर्कल रेट को मौजूदा बाजार परिस्थितियों के अनुरूप बढ़ाने की मांग की है।

संघ ने मांग की है कि सर्कल रेट संशोधित किए बिना कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाए। इसके साथ ही कृषि भूमि का सर्कल रेट 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ निर्धारित करने और वर्ष 2000 के बाद अधिग्रहित भूमि के किसानों को भी बढ़ा हुआ मुआवजा देने की मांग रखी गई है।

लाल डोरा खत्म करने की मांग
दिल्ली पंचायत संघ ने गांवों को लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा व्यवस्था से मुक्त कर पूर्ण मालिकाना हक देने की मांग भी उठाई है। संघ का कहना है कि दिल्ली के गांवों को “गांव जैसे हैं, गांव जहां तक हैं” के आधार पर मालिकाना अधिकार दिया जाना चाहिए।

संघ के मुताबिक, हरियाणा में लाल डोरा व्यवस्था खत्म कर ग्रामीणों को मालिकाना हक देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसी तर्ज पर दिल्ली के गांवों के लिए भी समाधान निकालने की मांग की गई है।

सांसदों और विधायकों से समर्थन की अपील
पंचायत संघ ने बताया कि नजफगढ़ की विधायक नीलम कृष्ण पहलवान ने दिल्ली विधानसभा में और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने लोकसभा में किसानों और गांवों से जुड़े इन मुद्दों को उठाया है।

पंचायत संघ के सह-प्रमुख सुनील शर्मा ने दिल्ली के सभी सांसदों और विधायकों से अपील की कि वे इन मांगों को संसद और विधानसभा में मजबूती से उठाएं और इनके समाधान के लिए सरकार के साथ समन्वय करें।

जल्द होगी महापंचायत
पंचायत संघ के पंच प्रमुख एवं अधिवक्ता यमन यादव ने बताया कि जल्द ही दिल्ली देहात और गांवों के प्रमुख संगठनों, पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत प्रमुखों की महापंचायत बुलाई जाएगी। इसमें दिल्ली सरकार के साथ बातचीत के लिए एक प्रतिनिधि समिति गठित करने और आगे की रणनीति तय करने पर चर्चा होगी।

दिल्ली पंचायत संघ ने उम्मीद जताई है कि सरकार किसानों और ग्रामीणों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द ठोस निर्णय लेगी।

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Shiv Yadav

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