दिल्ली में अवैध पार्किंग व अवैध विज्ञापन पर पंचायत संघ ने मांगा मेयर से जवाब

नईं दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली पंचायत संघ ने दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय द्वारा जारी की गई 403 अधिकृत पार्किंग की लिस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनको अभी तक नही पता की दिल्ली में अवैध पार्किंग व अवैध विज्ञापन होर्डिंग कितने है।

          दिल्ली पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा की मेयर संबंधित विभाग मुखिया को तुरंत निलंबित करें और अवैध पार्किंग, अवैध विज्ञापन होर्डिग पर सभी नगर निगम जोन अधिकारियो से 15 दिन में रिपोर्ट लेकर संबंधित अधिकारियो व ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें।
          पंचायत संघ का कहना है की अवैध पार्किंग, अवैध विज्ञापन होर्डिग पर सीधे तौर से मेयर व निगम अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। दिल्ली की जनता को बीच में लाकर राजनीति ना करें।अपनी जवाबदेही से ना बचें।
          दिल्ली के अंदर यूनिपोलो व अवैध पार्किंग की बाढ़ आई हुई है। इस पर दिल्ली नगर निगम से आरटीआई के माध्यम से सवाल किए थे। लेकिन सभी का जवाब अपनी वेबसाइट पर बता कर पल्ला झाड़ लिया। लेकिन एक प्रश्न पूछा कि दिल्ली में कितने यूनिपोल अवैध है। इसका जवाब दिया कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी और नगर निगम कह रहा है कि हमने विज्ञापन होर्डिग से संबंधित अलग-अलग जोन बनाए हैं। ताकि इन पर निगरानी रखी जा सके। पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा की लेकिन इसका कोई जवाब दिल्ली नगर निगम के पास नहीं है कि प्रत्येक जोन में कितने अवैध यूनीपोल लगे हैं।

पंचायत संघ सह प्रमुख सुनील शर्मा व पंच प्रमुख अधिवक्ता यमन यादव ने कहा की दूसरी ओर खुद मेयर कह रही हैं की दिल्ली में अवैध पार्किंग की भरमार है।लेकिन संबंधित विभाग के मुखिया को निलंबित करने की कार्रवाई नहीं करेंगी। जिनके पास वैध,अवैध यूनिपोल, पार्किंग की जानकारी होनी चाहिए।मेयर साहिबा आप दिल्ली की जनता से क्यों कह रहे हो कि अवैध यूनिपोल,पार्किंग की शिक़ायत हमारी मेल पर करो।
दिल्ली पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने माननीय उपराज्यपाल से दिल्ली में अवैध विज्ञापन होर्डिंग व अवैध पार्किंग को लेकर एक कमेटी गठित कर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।ओर सीबीआई से जांच कराने की ताकि दिल्ली में अवैध विज्ञापन होर्डिग व पार्किंग पर अभी तक संबंधित अधिकारियो ने क्यों नहीं कार्रवाई की।ओर दिल्ली को इनसे निजात दिलाने के लिए संबंधित शासन प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके।

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Mansi Sharma

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