खेतों के अलग-अलग सर्किल रेट तय कर दिल्ली के किसानों को बांट रही केजरीवाल सरकार- पंचायत संघ

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खेतों के अलग-अलग सर्किल रेट तय कर दिल्ली के किसानों को बांट रही केजरीवाल सरकार- पंचायत संघ

-कृषि भूमि सर्कल रेट, हाऊस टैक्स, मालिकाना हक को लेकर गांवों में बढा आक्रोश -दिल्ली पंचायत संघ ने सभी गांवों में ग्राम सेवा केन्द्र खोले जाने की सरकार से की मांग

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नजफगढ़/मानसी शर्मा/- दिल्ली पंचायत संघ दिल्ली प्रदेश सर्कल रेट व गांवों के ज्वलंत मुद्दों हाऊस टैक्स, मालिकाना हक को लेकर गांवों व किसानों में आक्रोश को लेकर पूर्व परिवहन एवं विकास मंत्री देवेन्द्र सिंह शौकीन के निवास पर बैठक हुई। इसमें पूर्व निगम चेयरमैन बलवान सिंह गहलोत, पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव, सह प्रमुख सुनील शर्मा, जीतराम डबास किसान नेता आदि उपस्थित रहे। इसमें सभी पार्टियों के राजनेताओं, किसानों व गांवों की पंचायत के साथ 13 अगस्त को नवादा गांव में पंचायत होगी। जिसमें गांवों को एक समान अधिकार मिले पर निर्णय लेंगे।
                 बैठक में पूर्व मंत्री देवेन्द्र सिंह शौकीन व पूर्व जोन चेयरमैन बलवान सिंह गहलोत ने दिल्ली कृषि भूमि के सर्कल रेट बढाने के तरीके पर आपत्ति जताई। कहा सरकार तुरंत सही व एक समान सर्कल रेट तय करें। इससे गांवों को बांट दिया है। आज देश विश्व में श्रेष्ठ स्थान पर हैं, वहीं हम दिल्ली के गांवों व किसानों के साथ मनमानी कर रहे हैं। जो अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
                 पंचायत संघ प्रमुख ने कहा कि दिल्ली के गांवों व किसानों से पहले बात करनी चाहिए।सभी राजनैतिक दलों में किसान मोर्चा या संगठन किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए बना होता है।
                 पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा  दिल्ली सरकार की राजस्व मंत्री ने दिल्ली क्षेत्र को ही नहीं बांटा बल्कि किसानों को भी बांट दिया। जब पूरी दिल्ली आर जोन या आवासीय क्षेत्र में आ गई है तो सर्कल रेट अलग क्यो। दूसरी अन्य सुविधाओं व क्षेत्र के विकास में भी इसी तरह बांटा जाता है क्या। पंचायत संघ का कहना है इससे सप्षट होता है  दिल्ली के गांवों व देहात के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है।
                किसान नेता जीतराम डबास व सह प्रमुख सुनील शर्मा ने कहा जब तक लैंड पुलिंग स्कीम वापिस नहीं होगी। किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। सरकार सर्कल रेट इतना बढाए कि किसानों को 30 करोड़ प्रति एकड़ मिल सके। सरकार इस पर किसानों की कृषि भूमि का अधिग्रहण करें। साथ ही गांवों का आधुनिक सुविधाओं के साथ विकास करें।  
                पूर्व मंत्री देवेन्द्र सिंह शौकीन, पूर्व निगम चेयरमैन बलवान सिंह गहलोत ओर पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने माननीय उप राज्यपाल दिल्ली व दिल्ली सरकार से मांग कि दिल्ली में एक समान सर्कल रेट तय करें व हाऊस टैक्स से मुक्त, गांवों को मालिकाना हक दें और किसानों व गांवों की अन्य सुविधाओं व समस्याओं के लिए ग्राम सेवा केन्द्र खोले।

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