
नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- ऑपरेशन सिंदूर के जवान के साथ मेरठ के भुनी टोल प्लाजा पर पिछले सप्ताह 17 अगस्त 2025 को टोल कर्मचारियों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था। ये घटना सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई, और जनता में व्यापक आक्रोश देखा जा रहा था। इस मामले पर अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने सख्त कार्रवाई करते हुए टोल एजेंसी, एम/एस धर्म सिंह, पर 20 लाख रु का जुर्माना लगाया है और उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है।

क्या है घटना कैसे शुरू हुआ विवाद
मेरठ-करनाल मार्ग (एनएच-709।) पर भुनी टोल प्लाजा पर यह घटना उस समय हुई, जब जवान (26 वर्षीय कपिल सिंह) जो राजपूत रेजिमेंट का हिस्सा हैं, अपनी छुट्टियां बिताकर श्रीनगर में ड्यूटी जॉइन करने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे जा रहे थे। कपिल, जो अपने गांव गोटका से हैं, ने टोल कर्मचारियों से जल्दी निकासी की मांग की, क्योंकि वह लंबी कतार में फंस गए थे। इस पर विवाद बढ़ा, और टोल कर्मचारियों ने कपिल को खंभे से बांधकर पीटा। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद जनता में गुस्सा भड़क उठा।

एनएचएआई की सख्त कार्रवाई, कॉन्ट्रैक्ट रद्द
इस घटना पर एनएचएआई ने टोल के साथ अनुबंध की शर्तों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए तत्काल कार्रवाई की है। एजेंसी पर 20 लाख रु का जुर्माना लगाया गया है। एनएचएआई ने कहा कि, हम टोल कर्मचारियों के इस व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।“ इसके अलावा, एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है।
मेरठ पुलिस की कार्रवाई में 6 आरोपी गिरफ्तार
मेरठ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और कपिल के परिवार की शिकायत के आधार पर 6 टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टंडा ने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया और वहां तोड़फोड़ भी की, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया।
नागरिकों की मांग और अपील
आपको बता दे कि, मेरठ के स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों ने जवान (कपिल सिंह) के समर्थन में एकजुटता दिखाई। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराल ने पीड़ित जवान से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नागरिकों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो और टोल प्रणाली में सुधार किया जाए।





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