एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मांगों को लेकर श्रीकाकुलम में बैठक का आयोजन

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एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की मांगों को लेकर श्रीकाकुलम में बैठक का आयोजन

-आन्ध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के डीआरडीए हाल, कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया बैठक का आयोजन

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/-ः आन्ध्रप्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सैकड़ों एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों द्वारा सी.एन. सुरेन्द्रा बाबू की अध्यक्षता में अपनी जायज मांगों को लेकर डीआरडीए हाल कलेक्ट्रेट परिसर में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर  कॉनफैडरेसन आफ़ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वैलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह भी उपस्थित हुए।

 कॉनफैडरेसन आफ़ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वैलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ।


                      मीटिंग में शामिल होने आए महासचिव रणबीर सिंह ने बैठक के उपरान्त एक प्रैस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि श्रीकाकुलम जिले में 20 हजार पैरामिलिट्री फोर्स के सेवारत एवं सेवानिवृत जवान स्थाई तौर पर निवास करते हैं लेकिन शिक्षा स्वास्थ्य व अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के नाम पर ऐसा कुछ नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोलने की सख्त जरूरत है ताकि सीमा प्रहरियों को समय पर दवाईयां एवं इलाज मिल सके।
                      लीगल एडवाइजर जे.वंशी कृष्णा ने केंद्रीय स्कूल एवं सरदार पटेल के नाम पर अर्धसेनिक स्कूल की स्थापना पर बल दिया ताकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। गृह मंत्रालय से इलाके में रहने वाले हजारों पैरामिलिट्री के लिए मिनी सैंट्रल पुलिस कैंटीन खोलने की अपील की गई ताकि बाजार भाव से सस्ते दामों पर घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं आसानी से मुहैया हो सके।
                      बैठक के आयोजनकर्ता एवं अध्यक्ष के. रामाराव ने सुरक्षा बलों के कल्याणार्थ हेतू राज्य में जिला स्तर पर अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन की मांग की गई ताकि पैरामिलिट्री जवानों, विधवाओं एवं सेवानिवृत जवानों के पुनर्वास एवं कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। आए दिन पैरामिलिट्री के जवान देश के लिए शहीद हो रहे हैं लेकिन सुविधाओं की भारी कमी है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन व पुरानी पैंशन बहाली की मांग की गई। महापंचायत द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आने वाले 2022 के पांच राज्यों के चुनावों व 2024 के आम चुनावों में वोट उसी पार्टी को दिया जाएगा जो सुरक्षा बलों के जवानों के कल्याणार्थ मुद्दों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेंगा।

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