डोर स्टेप डिलीवरी योजना में तीन गुना ज्यादा सेवाएं होंगी शामिल-केजरीवाल

स्वामी,मुद्रक एवं प्रमुख संपादक

शिव कुमार यादव

वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवी

संपादक

भावना शर्मा

पत्रकार एवं समाजसेवी

प्रबन्धक

Birendra Kumar

बिरेन्द्र कुमार

सामाजिक कार्यकर्ता एवं आईटी प्रबंधक

Categories

May 2026
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
May 18, 2026

हर ख़बर पर हमारी पकड़

डोर स्टेप डिलीवरी योजना में तीन गुना ज्यादा सेवाएं होंगी शामिल-केजरीवाल

-डोर स्टेप डिलीवरी के लिए नया और बेहतर एप विकसित कर रही सरकार

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/भावना शर्मा/- दिल्ली सरकार सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए नया व बेहतर संस्करण शुरू कर रही है। इसके लिए विभाग ने दो नई मैन पावर एजेंसियों को पैनल में शामिल किया है। आम लोगों के सुझाव और सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत सेवाओं के कार्यान्वयन में सुधार के लिए यह कदम उठाया है। केजरीवाल सरकार ने सितंबर 2018 में सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी योजना शुरू की थी, जो वर्तमान में लोगों के घरों पर 100 सेवाओं की डिलीवरी प्रदान करती है। आने वाले समय में डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत सेवाओं की संख्या तीन गुना होने की उम्मीद है।
 इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि थर्ड पार्टी वेंडर सीएससी ई-गवर्नेंस और कोर डॉक-2 (यमुनापार के लिए) को पैनल में शामिल किया है। यह कंपनियां वीएफएस ग्लोबल की जगह लेंगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया अक्तूबर 2021 में शुरू की गई थी। जिसके बाद इन एजेंसियों को सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी सेवाओं के लिए चुना है। ये दोनों एजेंसियां क्रमशः 70 फीसदी और 30 फीसदी काम देखेंगी।
  इस योजना की खास बात है कि इसके तहत सूचीबद्ध सेवाओं के लिए दिल्ली के किसी भी नागरिक को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस योजना के तहत सहायता के लिए नागरिक 1076 पर कॉल करते हैं और एक मोबाइल सहायक उनके पास आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने के लिए जाता है। उन्हें किसी भी दफ्तर के चक्कर लगाने या कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ मिल जाता है। फिलहाल डोरस्टेप डिलीवरी योजना के तहत 80 कॉल सेंटर कर्मचारी हैं जो लोगों को रोजाना फोन पर जरूरी सहायता प्रदान करते हैं। कॉल सेंटर प्रतिनिधियों ने अभी तक 5 लाख से अधिक सेवा अनुरोध को पूरा करने के लिए 25 लाख से अधिक कॉल्स रिसीव किए हैं। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ  सर्विसेज योजना के तहत लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए लगभग 150 मोबाइल सहायक, पर्यवेक्षक और समन्वयक होंगे।
 वहीं प्रशासनिक सुधार मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने देश में सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली के काम करने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी विभागों में 2021 से धीरे-धीरे फेसलेस सेवा ला रहे हैं। जिससे लोग एक क्लिक के जरिए घर बैठे सरकारी काम करा सकें। उन्होंने कहा कि दो नए वेंडर्स के जुडऩे के बाद हम न केवल अपनी सेवा की दक्षता बढ़ा सकेंगे, बल्कि किसी भी तरह की चुनौतियों के समाधान के लिए भी तैयार हैं।

About Post Author

Subscribe to get news in your inbox