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    उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा कमेटी एवं जिला परामर्श कमेटी की बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित

    -उपायुक्त ने बैंकों को कार्यशैली में बदलाव करने की दी हिदायत, लापरवाही नही होगी बर्दाश्त

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/गुरूग्राम/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- गुरूग्राम के उपायुक्त डा. यश गर्ग ने जिला स्तरीय समीक्षा कमेटी एवं जिला परामर्श कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ढुलमुल रवैया अपना रहे बैंको के अधिकारियों से कहा कि वे अपने काम करने का तरीका बदलें ऐसा नही चलेगा और अपने काम को गंभीरता से लें। ऐसे लोगों से जिला प्रशासन सख्ती से निपटेगा और इस मामले में लापरवाही कतई बर्दाश्त नही की जाएगी।
                        बैंकर्स के साथ आयोजित इस वर्चुअल बैठक में उपायुक्त ने बैंको के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा -निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने एजेंडा में प्रत्येक प्वाइंट का रिव्यू करते हुए प्रगति की रिपोर्ट ली। इस बैठक में मार्च-2021 तक की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक प्रहलाद राॅय गोदारा ने बताया कि गुरूग्राम जिला का सीडी रेशो अपेक्षाकृत कम है। इस पर उपायुक्त ने बैंको को सीडी रेशो बढ़ाने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिन बैंको का सीडी रेशों ज्यादा कम था उनसे उपायुक्त ने इसका कारण पूछते हुए इसे बढ़ाने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
                         उपायुक्त ने कहा कि जिला के सभी सरकारी व गैर सरकारी बैंक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र व्यक्तियों को जल्द से जल्द ऋण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। बैंक अपने यहां ऋण के लिए लंबित आवेदनों का जल्द निपटारा करने का प्रयास करें। बैठक में जिन बैंकों में आवेदन लंबे समय से पेंडिंग थे उन्हे 30 जून तक आवेदनों का निपटारा करते हुए पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। डा. यश गर्ग ने कहा कि सभी बैंकर्स सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के आवेदकों को उदारता से ऋण सुविधा दें ताकि वे उन योजनाओं का लाभ उठाकर रोजगार के साधन जुटा सकें।
                         उपायुक्त ने कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत जरूरतमंद लोगों को ऋण देने वाले बैंको की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में जरूरी है कि बैंक उदारता का परिचय दें। बैठक में जिला में एनआरएलएम तथा एनयूएलएम योजनाओं के तहत गठित स्वयंसेवी समूहों के बैंको में लंबित आवेदन का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर उपायुक्त ने कहा कि यह स्वयंसेवी समूहों के लिए अपेक्षाकृत मुश्किल का दौर है। इस दौरान हमें उनकी सहायता करते हुए उनका ऋण उपलब्ध करवानें में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने बैंको से अपील करते हुए कहा कि वे संवेदनशील रहें और निर्धारित समयावधि में उन्हें ऋण उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
                       बैठक में बताया गया कि मार्च 2021 तक गुरूग्राम जिला में बैंक शाखाओं की संख्या बढकर 796 हो गई है। बैंक संख्या में 0.76 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार, मार्च 2021 में जिला में बैंको में जमा राशि एक लाख 97 हजार 531 करोड़ रूपए हो गई थी जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 16.20 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार, जिला के बैंको से ऋण के तौर पर दी गई राशि में 3.26 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और प्राथमिकता क्षेत्र में 8.69 प्रतिशत, कृषि क्षेत्र में 22.47 प्रतिशत, एमएसएमई क्षेत्र में 10.40 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।
                        उपायुक्त ने बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(एनयूएलएम),मिनी डेयरी, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम (पीएमईजीपी), हरियाणा महिला विकास निगम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहित अन्य योजनाओं के तहत उपलब्ध करवाए गए ऋणों को भी रिव्यू किया।  
                      इस मौके पर केनरा बैंक की क्षेत्रीय प्रबंधक अराधना त्रिवेदी, आरबीआई एजीएम योगेश अग्रवाल, नाबार्ड से डीडीएम विनय कुमार त्रिपाठी, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सतीश कुमार अग्रवाल, पशुपालन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर पुनीता गहलावत, रूडसैट डायरेक्टर संजय ढींगड़ा, डीआईसी से जनरल मैनेजर दिग्विजय सिंह सहित कई अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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