सिंधु जल समझौता: भारत का कड़ा रुख, पाकिस्तान को मिलेगा जवाब?

नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- ब्रह्मा चेलानी के अनुसार, भारत ने सिंधु जल संधि में उदारता दिखाई, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद से जवाब दिया। हाल ही में हुए हमलों के बाद, भारत ने संधि को अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है, क्योंकि यह विश्वास टूट चुका है। भारत को अब शांति और सत्यापन पर आधारित एक नया जल-साझाकरण ढांचा पेश करना चाहिए।
सिंधु जल संधि (IWT) 1960 में हुई थी। उस समय भारत ने बहुत उदारता दिखाई थी। भारत ऊपरी हिस्से में होने के बावजूद, सिंधु नदी के पानी का 80% से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान को दिया था। लगभग 65 साल बाद भी, IWT दुनिया की सबसे उदार जल-साझाकरण संधि है। यह संधि शांति की उम्मीद पर की गई थी। भारत को लगा कि पानी देने से उपमहाद्वीप में शांति और सहयोग बढ़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की उदारता का जवाब गोलियों और बंदूकों से दिया।

2001 में संसद पर हमला हुआ। 2008 में मुंबई में भयानक नरसंहार हुआ। 2016 में उरी में हमला हुआ। 2019 में पुलवामा में बम धमाका हुआ। इन सभी हमलों में पाकिस्तान का हाथ था। यह एक तरह की ‘असिमेट्रिक वारफेयर’ की रणनीति थी, जिसमें आतंकवादी समूहों का इस्तेमाल किया जाता था। पाकिस्तान ने पानी की उदारता का जवाब खून से दिया, लेकिन भारत ने फिर भी संधि का पालन किया।
अब, हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से देश में गुस्सा है। इस हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कानूनी कदम उठाया है। उन्होंने IWT को ‘इन एंबिएंस’ में रखने का फैसला किया है यानी संधि को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। यह सिर्फ पानी का मामला नहीं है। यह सिद्धांत, संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा करने के अधिकार का मामला है। अंतरराष्ट्रीय कानून कहता है कि जब किसी संधि की बुनियादी शर्तें टूट जाती हैं, या जब कोई एक पक्ष लगातार उसका उल्लंघन करता है, तो दूसरे पक्ष को उसे निलंबित करने या उसे हटाने का अधिकार होता है।
जो देश बार-बार निर्दोष नागरिकों पर हमले करवाता है, उसे शांतिपूर्ण सहयोग के लिए बनाए गए कानूनी समझौते का लाभ नहीं मिलना चाहिए। IWT सिर्फ एक नदी-साझाकरण समझौता नहीं है। यह विश्वास का एक तंत्र है, और उस विश्वास को पाकिस्तान ने पूरी तरह से तोड़ दिया है।
दुनिया में पहले भी कई देश संधियों से हट चुके हैं। अमेरिका 2002 में एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल (ABM) संधि और 2019 में इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस (INF) संधि से एकतरफा तरीके से बाहर निकल गया था। दोनों बार उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे का हवाला दिया था। जब सहयोग की आड़ में हमला हो, तो संप्रभु देशों को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। भारत को इससे अलग क्यों माना जाए?
IWT के दायरे में भी, पाकिस्तान ने ईमानदारी से काम नहीं किया है। उसने IWT का इस्तेमाल भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी करने या उन्हें तोड़ने के लिए किया है। उसने भारत को अपने हिस्से का पानी इस्तेमाल करने से रोकने के लिए बार-बार छोटे-छोटे इंजीनियरिंग मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता या निर्णय के लिए उठाया है। फिर भी, भारत इंतजार करता रहा।
अब, भारत यह संकेत दे रहा है कि उसकी अंतहीन धैर्य को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज (VCLT) का अनुच्छेद 60 कहता है कि अगर कोई एक पक्ष संधि का उल्लंघन करता है, तो दूसरा पक्ष उसे निलंबित कर सकता है या उससे हट सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में यह भी कहा गया है कि अगर परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन होता है, तो संधि से हटने का एक वैध कारण हो सकता है। यह बात VCLT के अनुच्छेद 62 में कही गई है। भारत VCLT का सदस्य नहीं है, लेकिन VCLT अंतर्राष्ट्रीय कानून को दर्शाता है।
हालांकि, भारत ने परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन और पाकिस्तान द्वारा ‘मैटेरियल ब्रीच’ का हवाला देते हुए भी IWT को निलंबित या रद्द नहीं किया है। इसके बजाय, उसने संधि को ‘इन एंबिएंस’ में रखने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस शब्द को औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह कदम बताता है कि सरकार पाकिस्तान के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उसे एक रणनीतिक चेतावनी देना चाहती है, लेकिन अभी तक राजनयिक संबंध नहीं तोड़ना चाहती है।
भारत की न तो ऐसी मंशा है और न ही उसके पास ऐसा बुनियादी ढांचा है कि वह पानी के प्रवाह को बाधित करे। भारत का दुश्मन पाकिस्तानी सेना है, न कि पाकिस्तानी लोग। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह जिम्मेदारी से काम करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई मानवीय संकट न आए। चीन के आक्रामक एकतरफा वाले से इसकी तुलना करें। चीन ने अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ जल-साझाकरण संधि पर बातचीत करने से इनकार कर दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर, वह भारत के साथ भूकंपीय रूप से सक्रिय सीमा के पास एक सुपर-डैम बना रहा है, जो एक ticking water bomb बन सकता है।
आर्थिक उत्पादन, सैन्य खर्च और अन्य भौतिक उपायों के मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। लेकिन फिर भी, भारत की सरकारों ने पाकिस्तान को बिना किसी डर के भारत पर हमला करने दिया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस नीति नहीं अपनाई। आज भी, पाकिस्तानी सेना प्रमुख द्वारा भारत के साथ सभ्यतागत युद्ध का आह्वान करने के बाद भी, कुछ नीति-निर्माताओं का मानना है कि भारत नफरत से भरे पड़ोसी को अपना व्यवहार बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाल ही में हुए भयानक नरसंहार के बावजूद, भारत एक ऐसी संधि से बाहर निकलने को तैयार नहीं है जो उसके गले में एक पत्थर की तरह लटकी हुई है।
भारत को एक वैकल्पिक जल-साझाकरण ढांचा पेश करना चाहिए जो शांति और सत्यापन योग्य आचरण पर आधारित हो। IWT मॉडल, जो बिना शर्त विश्वास पर आधारित है, और जिसमें भारत को बिना किसी लाभ के बोझ उठाना पड़ता है, विफल हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक भारत पाकिस्तान पर लगातार और बहुआयामी लागत लगाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं जुटाता, तब तक पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी खतरे का केंद्र बना रहेगा। भारत का संयम ऐतिहासिक रहा है। अब, इतिहास को संकल्प की आवश्यकता है।

About Post Author

Shiv Yadav

editor

See author's posts