प्रदूषण पर मंत्री सिरसा की स्वीकारोक्ति, दिल्लीवासियों से मांगी माफी

नई दिल्ली/उमा सक्सेना/-    दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजीत सिंह सिरसा ने राजधानी में लगातार बनी हुई प्रदूषण की गंभीर स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि महज नौ से दस महीनों के भीतर वायु प्रदूषण को पूरी तरह खत्म करना किसी भी सरकार के लिए व्यावहारिक नहीं है। इस मुद्दे पर उन्होंने दिल्ली के लोगों से माफी भी मांगी और कहा कि प्रदूषण जैसी जटिल समस्या का समाधान एक दीर्घकालिक और सतत प्रक्रिया है।

जमीनी हकीकत से जुड़ा बयान, अल्पकालिक समाधान असंभव
मंत्री सिरसा ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली में प्रदूषण वर्षों पुरानी समस्या है, जिसे कुछ महीनों में जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इसके परिणाम आने में समय लगता है। मंत्री के मुताबिक, उनकी सरकार प्रदूषण को लेकर वास्तविकता को समझते हुए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और जनता से सहयोग की अपेक्षा करती है।

आप सरकार के कार्यकाल से की तुलना, दैनिक AQI घटाने का दावा
अपने बयान में मंत्री सिरसा ने अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले कार्यकाल की तुलना में हर दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को नियंत्रित करने और बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदूषण से निपटने के लिए उनकी टीम पहले से अधिक गंभीरता और सक्रियता के साथ काम कर रही है।

बिना PUC पेट्रोल-डीजल नहीं, 18 दिसंबर से सख्ती
मंत्री सिरसा ने यह भी स्पष्ट किया कि 18 दिसंबर से दिल्ली में बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUC) वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को पीयूसी बनवाने के लिए सीमित समय दिया गया है और गुरुवार से यह नियम पूरी तरह सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

निर्माण सामग्री लाने वाले ट्रकों पर कार्रवाई, वाहनों को किया जाएगा सीज
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि यदि कोई ट्रक निर्माण सामग्री लेकर आता पाया गया तो संबंधित वाहन को जब्त किया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर से आने वाले बीएस-6 मानक से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर भी अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि इन सख्त कदमों से राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है।

प्रदूषण से निपटने के लिए जनता के सहयोग की अपील
मंत्री सिरसा ने अंत में दिल्लीवासियों से अपील की कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। जनता के सहयोग से ही राजधानी को साफ हवा की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है।

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Shiv Yadav

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