गांवों के विकास पर दिल्ली सरकार खर्च करेगी 399 करोड़

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गांवों के विकास पर दिल्ली सरकार खर्च करेगी 399 करोड़

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/भावना शर्मा/- दिल्ली सरकार दिल्ली के विभिन्न गांवों में किए जाने वाले विकास कार्य पर 399 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में मंगलवार को हुई दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड की बैठक में गांवों में सड़क, नाली, जल निकाय, पार्क, खेल मैदान और सामुदायिक केंद्र समेत अन्य विकास कार्यों के लिए 291 योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

दिल्ली के विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों को ग्राम विकास की परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार, शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बैठक में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के सदस्यों ने लंबित प्रस्तावों का मामला उठाया. जिसके बाद विकास मंत्री गोपाल राय ने विभाग को ग्राम विकास से जुड़ी परियोजना की फाइलों पर समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, मंत्री गोपाल राय ने ग्राम विकास के कार्यों को करने वाली मुख्य कार्यकारी एजेंसी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को निर्देशित किया कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लाई जाए। गोपाल राय ने कहा कि सरकार गांवों में सड़कों, पार्कों, नालियों और बहुउद्देशीय सामुदायिक केंद्रों की स्थिति में सुधार के साथ-साथ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार ने गांव में की जाने वाली विभिन्न योजनाओं पर इस साल लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। वहीं, मंजूर की गई इन 291 योजनाओं को भी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार इन योजनाओं को पूरा करने में करीब 399 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

विकास मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले दिल्ली के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ- साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विकास विभाग से जुड़े इन विकास कार्यों को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, एमसीडी सहित अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से किया जा रहा है।

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