हरियाणा सरकार ने गेंहू खरीद का बनाया नया रिकार्ड, 44 लाख मीट्रिक टन खरीदा- दुष्यंत

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/चंडीगढ़/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/-  हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राष्ट्र्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद 15 अप्रैल से सरसों व 20 अप्रैल, 2020 से गेहूं की अब तक की खरीद ने हरियाणा के इतिहास में खरीद का नया रिकार्ड बनाया है। अब तक 44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की तथा 4.02 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई। इसके अलावा, 22 खरीद केन्द्रों पर 4875 मीट्रिक टन चने की खरीद भी की गई।

                                       उप-मुख्यमंत्री श्री चोटाला आज यहां पत्रकारों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि पहली से 30 जून,2020 तक सूरजमुखी की सरकारी खरीद की जाएगी। उप-मुख्यमंत्री ने ई-खरीद प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर मंडियों में अपनी ऊपज लाने के लिए किए गए सहयोग के लिए प्रदेश के किसानों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल खरीद का भुगतान साथ-साथ किया जा रहा है। सरसों के लिए 450 करोड़ रुपये और गेहूं के लिए 424 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके है। उप-मुख्यमंत्री ने विपक्षी पार्टियों द्वारा खरीद प्रक्रिया धीमी बताए जाने पर कहा कि यह उनकी मनघंडत बातें हैं। खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है तथा ट्रांसपोर्ट व मजदूरों की किल्लत के बावजूद उठान भी साथ-साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में एक दिन केवल उठान के लिए निर्धारित किया जाएगा। उस दिन खरीद प्रक्रिया नहीं की जाएगी। मंडियों से गोदामों तक गेहूं पहुंचाया जाएगा। श्री दुष्यंत चैटाला ने कहा कि वर्षा के चलते किसानों की गेहूं मंडियों में भीगी है इसकी ओर भी सरकार ने संज्ञान लिया है। किसानों के लिए भी अतिरिक्त तिरपाल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जो गेहूं की ढेरी भीग गई है, उसे एक दिन छोडकर खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के सहयोग से व केंद्र सरकार की हिदायतों के अनुसार औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मॉल, सिनेमा घर, जिम, धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। बाकी बाजार व जो दुकानें खोली जाएंगी इनमें सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी होगी। दुष्यंत चैटाला ने कहा कि उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल जैसे राज्यों के 800 से अधिक प्रवासी मजदूर शेल्टर होम्स में रुके हुए हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि उनके लिए विशेष रेलगाडी की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार, हरियाणा के जो लोग अन्य प्रदेशों में फसे हैं उनको वापिस लाने के लिए भी ऐसी सूची तैयार कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति विदेशों व अन्य राज्यों में फसा है उसे लाने के प्रयास किये जा रहे है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चलते पूरे देश में औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियां रुकने के कारण पिछले दो महीने से राजस्व प्राप्तियां न के बराबर रही हैं इसलिए हर राज्य अपने-अपने स्तर पर राजस्व जुटाने के प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों को कांग्रेस नेता श्री रणदीप सुरजेवाला द्वारा ‘जजिया कर’ लगाना कहे जाने को हास्यप्रद बताया और कहा कि बेहतर होता कि सुरजेवाला जैसे पढ़े-लिखे नेता इसके लिए शब्दकोष में से कोई बेहतर शब्द निकालते और उसे कांग्रेसशासित प्रदेशों में लगाने की सलाह देते, जैसा कि पड़ौसी राज्य राजस्थान में लॉकडाउन अवधि में तीन बार पैट्रोल व डीजल पर 2 रुपये 71 पैसे व पैट्रोल पर 3 रुपये 37 पैसे वैट बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने तो मात्र 15 पैसे प्रति किलोमीटर बस किराया, 1 रुपये प्रति लीटर डीजल व 1.10 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल में वैट वृद्धि तथा सब्जी मंडियों में सब्जी व फलों पर 2 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पड़ौसी राज्यों की तुलना में हरियाणा में बस किराया अब भी कम है। शराब के ठेके खोलने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार 4 मई, 2020 के बाद कुछ राज्य अपने स्तर पर ठेके खोलने की योजनाएं बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि चण्डीगढ़, उत्तरप्रदेश, राजस्थान जैसे पड़ौसी राज्यों ने ठेके खोलने की पहल की है। जनता की भावनाओं के अनुरूप हम भी निर्णय लेंगे। उपायुक्तों से रिपोर्ट मंगवाएंगे। उन्होंने कहा कि आबकारी कर पिछले महीने से न के बराबर है। इसलिए सरकार शराब पर कोविड-19 सैस लगाने पर विचार कर रही है। यह प्रति बोतल 2 रुपये से 20 रुपये के बीच हो सकता है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन अवधि के लिए दवा एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दरों पर न बेची जाएं। इसके लिए नियमित रूप से निगरानी की गई और 1025 दवाइयों के थोक विक्रेता तथा 10242 खुदरा विक्रेताओं की जांच की गई और इस दौरान 695 चालान काटे गए तथा 21 व्यक्तियों के विरूद्घ आपराधिक मामले दर्ज किए गए। प्रदेश के एक प्रमुख राजनेता की टिप्पणी कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, पर प्रतिक्रिया देते हुए उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से लडने में अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा ने चार राज्यों व एक केन्द्रशासित प्रदेश की सीमा से लगने के बावजूद भी बेहतर प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में कोरोना को काबू पाने में सबसे पहले अगर कोई राज्य होगा तो वह हरियाणा ही होगा।

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