
अनीशा चौहान/- रिटायर्ड एडीजी सीआरपीएफ श्री एचआर सिंह के नेतृत्व में दिनांक 17 सितंबर 2024 को एक प्रतिनिधि मंडल ने माननीय डीजी बीएसएफ, जो कि वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड (गृह मंत्रालय) के चेयरमैन भी हैं, से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए यह मांग की कि सीएलएमएस एप को इस तरह से मोडिफाई किया जाए ताकि कोई भी फोर्स का सदस्य अपने नजदीकी किसी भी फोर्स की नजदीकी यूनिट से मदिरा सुविधा का लाभ उठा सके। इसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर बीएसएफ ने सभी फ्रंटियर, बटालियन और ट्रेनिंग सेंटर को निर्देशित किया कि वे अपने नजदीकी इलाकों में रहने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को सीएलएमएस एप के तहत रजिस्टर करें।
एलाइंस महासचिव रणबीर सिंह द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के हवाले से बताया गया कि इससे पहले 5 सितंबर 2024 को माननीय डीजी आईटीबीपी से भी महानिदेशालय में मुलाकात की गई थी, जिसमें सीएलएमएस एप को एकीकृत करने की आवश्यकता जताई गई थी। ज्ञातव्य है कि आईटीबीपी द्वारा सबसे पहले सीएलएमएस प्रणाली की शुरुआत की गई थी।
पूर्व एडीजी श्री एचआर सिंह ने उम्मीद जताई कि आने वाले नए साल में सभी फोर्सेस के सीएलएमएस एप को सेंट्रलाइज किया जाएगा ताकि कोई भी फोर्स का जवान अपने नजदीकी सेंट्रल पुलिस कल्याण भंडार से मदिरा सुविधा का लाभ उठा सके।
यह उल्लेखनीय है कि एसोसिएशन के लम्बे संघर्ष का परिणाम है कि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा सीपीसी कैंटीन पर 50% जीएसटी माफ़ कर दिया गया, जिसके लिए महासचिव रणबीर सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात कर जीएसटी माफ़ करने की गुहार लगाई गई थी।
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