ग्रीन बेल्ट के किसानों को ईमानदारी से एलडीआरए योजना का लाभ दे सरकार-महापंचायत

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नजफगढ़/- ग्रीन बेल्ट एलडीआरए पॉलिसी को लेकर दिल्ली देहात के किसान अब सजग हो गये है। पिछले कई दशकों से किसानों को लोक लुभावन सपने दिखाकर उनकी जमीने हड़पने का काम अब किसान किसी भी सूरत में नही होने देंगे। रविवार को ग्रीन बेल्ट के मुद्दे पर नजफगढ़ के ढांसा गांव में भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें किसानों ने सर्वसम्मति से फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार से ग्रीन बेल्ट के किसानों को ईमानदारी से ग्रीन बेल्ट एलडीआरए योजना का लाभ देने की मांग की। साथ किसानों ने चेतावनी भी दी की अगर दिल्ली सरकार ने इस में कोई टाल-मटोल या फिर कोई नई शर्त लगाई तो किसान सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।
किसान महापंचायत में अपने विचार रखते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विरेन्द्र डागर ने कहा कि पिछले काफी समय से दिल्ली विकास प्राधिकरण जमीनों को लेकर किसानों के साथ खेल खेलता आया है जिसमें सरकार भी पूरी तरह से शामिल है। दिल्ली में किसानों की जमीन को लेकर हर पांच साल में एक नया कानून या फैसला आ जाता है जिसकारण किसान काफी असमंजस में हैं। वर्तमान कानून के अनुसार किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा एक समान नही है। अर्थात् ग्रीन बेल्ट व आर जोन की जमीनों के मुआवजे में काफी अंतर है जिसे देखते हुए महापंचायत ने फैसला किया है कि ग्रीन बेल्ट में आने वाली जमीनों का भी मुआवजा एक समान होना चाहिए। साथ ही उन्होने दिल्ली सरकार ने जमीनों के इंतकाल पर जो रोक लगा रखी है उसे भी वह जल्द हटाये ताकि किसान अपनी जमीनों का इंतकाल करा सकें। बैठक में ध्वनि मत से यह निर्णय लिया गया कि सरकार जल्द ग्रीन बेल्ट एलडीआरए पॉलिसी को लागू करे और किसानों का उनका हक प्रदान करें। इस महापंचात में पूरे दिल्ली देहात के सैंकड़ों किसानो ने भाग लिया। महापंचायत में किसान नेता सुखबीर सिंह, सुरज गहलोत, जयओम डागर, भुपेन्द्र सिंह व अमर सिंह प्रधान कैर ने भी अपने विचार रखें।

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