लखनऊ/उमा सक्सेना/- अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कई बड़े वादे किए। बुंदेलखंड और अन्य जिलों से पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने कहा कि यदि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो राज्य के उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए सालाना 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता योजना भी शुरू की जाएगी।
महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता होगी। इसी दिशा में सरकार बनने पर महिलाओं को प्रतिवर्ष 40 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा।
स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार पर हमला
सपा प्रमुख ने राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर योजना के नाम पर आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उनका कहना था कि मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता से जरूरत से ज्यादा वसूली की जा रही है और इसका फायदा निजी कंपनियों को पहुंचाया जा रहा है।
“जनता से हो रही है ज्यादा वसूली”
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बिजली कंपनियों और सरकार के बीच मिलीभगत के कारण उपभोक्ताओं से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के बजाय सरकार केवल कंपनियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। यही वजह है कि प्रदेशभर में बिजली बिलों को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।
स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी उठाए सवाल
अपने संबोधन में सपा प्रमुख ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। उनका कहना था कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर ध्यान देने में विफल रही है।
2027 के चुनाव से पहले जनता को साधने की कोशिश
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मुफ्त बिजली और महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसे वादों के जरिए समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी रणनीति तय कर रही है। पार्टी ग्रामीण और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है।
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