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    महापौर व स्थाई समिति के बिना पास हुआ नगर निगम का बजट

    -एमसीडी निगम आयुक्त ने किया बजट पेश, विशेष अधिकारी किया पास, संपत्तिकर में 15 की बजाये 10 प्रतिशत की ही मिलेगी छूट

    नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- एमसीडी महापौर, उपमहापौर और स्थाई समिति के सदस्यों के बिना ही इसबार एमसीडी का बजट पास हो गया है। हालांकि एलजी ने 6 फरवरी को महापौर व दूसरी संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव की मंजूरी दे दी है लेकिन इसी बीच अगले वित्तीय वर्ष का बजट पास कर दिया गया है। एमसीडी में इस बार 17 हजार करोड़ का बजट पास हुआ है। क्यास ये लगाये जा रहे है कि इसबार सदन अस्तित्व में ना होने से यह कार्यवाही की गई है। इसके बाद पार्षद इस बजट पर बहस नही कर पायेंगे।
                    निगम आयुक्त की ओर से प्रस्तुत बजट को विशेष अधिकारी ने हरी झंडी दे दी है। एमसीडी ने अगले वर्ष कूड़े की समस्या दूर करने के साथ-साथ शिक्षा, सफाई, हरियाली व स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया है। हालांकि, आम जनता की जेब ढीली करने के लिए 30 जून तक संपत्ति कर जमा कराने पर दी जाने वाली छूट में कटौती कर दी गई है। एमसीडी अब 15 की जगह 10 प्रतिशत छूट देगी।
                    एमसीडी ने बुधवार को उस समय बजट को हरी झंडी दी जब केंद्र सरकार का बजट संसद में प्रस्तुत किया जा था। खास बात यह है कि अधिकारी बजट पास करने के संबंध में पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है। इसकी आम आदमी पार्टी व भाजपा के पार्षदों को कोई जानकारी नहीं है। एमसीडी का बजट 15 फरवरी तक सदन में पास करना अनिवार्य है। इस बार सदन अस्तित्व में नहीं होने के कारण आयुक्त ने विशेष अधिकारी से बजट पास करा लिया और अब सदन बजट प्रस्तावों में परिवर्तन नहीं कर सकेगा। एमसीडी अगले साल करीब 17 हजार करोड़ खर्च करेगी, जबकि उसे 16 हजार करोड़ की आय का अनुमान है। एक हजार करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई इस साल बचत करने से होगी।
                    सबसे अधिक सफाई व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। एमसीडी ने सफाई पर करीब 25 फीसदी व्यय करने का लक्ष्य रखा है। शिक्षा पर करीब 18 फीसदी व स्वास्थ्य सेवाओं पर 10 फीसदी खर्च किया जाएगा। इसी तरह सड़क, गली, स्ट्रीट लाइट आदि विकास कार्यों पर भी 11 फीसदी  खर्च किया जाएगा।

    बजट की प्रमुख बातें
    एमसीडी ने जीरो वेस्ट बनाने की दिशा में 49 कालोनियों एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को जीरो वेस्ट कॉलोनी और 35 कॉलोनियों एवं ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को हरित मित्र घोषित किया है। इन कॉलोनियों को संपत्ति कर में 5 फीसदी की छूट प्रदान की जाएगी।
                     सभी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जाएगा। सभी कक्षाएं इंटरएक्टिव पैनल और व्हाइट बोर्ड से लैस होंगी। सभी स्कूलों के परिसर सीसीटीवी कैमरों, सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन प्रणाली और दिव्यांग के अनुकूल बुनियादी ढांचे की सुविधाओं से युक्त होंगे। सभी स्कूल आधुनिक और डिजिटल पुस्तकालयों से लैस होंगे। खेल के मैदान विकसित किए जाएंगे। मेधावी छात्रों को साइकिल प्रदान करने की जाएगी।
                     बैंक स्ट्रीट करोल बाग में 500, पंजाबी बाग क्लब रोड भारत दर्शन पार्क व ईदगाह रोड पर 1836, शास्त्री पार्क करोल बाग में 577, राजेन्द्र नगर में 464, पूसा लिंक पार्किंग में 381, मादीपुर मेट्रो स्टेशन में 580, आरजी कांप्लेक्स पहाड़गंज में 350, ओल्ड एमसीडी जोनल ऑफिस, एसपी जोन में 176, जीके-2 मार्केट में 238 कारों के लिए पार्किंग बनाई जाएगी।
                     ओखला और भलस्वा लैंडफिल साइट पर कूड़ा खत्म करने का कार्य इस साल दिसंबर और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ खत्म करने का कार्य दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। तेहखंड व ओखला के निकट इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट की स्थापना की जाएगी। नालों के पानी को उपयोग में लाए जाने के लिए एसटीपी की स्थापना की जाएगी।
                     कोंडली में ग्रीन स्पेस और हर्बल पार्क विकसित किया जाएगा। देशबंधु अपार्टमेंट के पास जैरीकेप गार्डन विकसित किया जाएगा। जी-20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के मद्देनजर 150000 पौधों सहित गमले खरीदे जाएगे। धूल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने के लिए पार्कों में पाइप लाइन के साथ 50 केएलडी क्षमता के 16 एसटीपी की स्थापना की जाएगी।

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