महंगाई को लेकर पीओके में नही थम रहा बवाल, चौथे दिन भी तनावपूर्ण स्थिति

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महंगाई को लेकर पीओके में नही थम रहा बवाल, चौथे दिन भी तनावपूर्ण स्थिति

-पीएम शहबाज बुला सकते हैं उच्चस्तरीय बैठक

इस्लामाबाद/सिमरन मोरया/- पिछले चार दिन से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बिजली बिल, टैक्स और आटे की कीमतों में भारी वृद्धि के खिलाफ बवाल थमने का नाम नही ले रहा है। सोमवार को भी स्थिति तनावपूर्ण रही। महंगाई के खिलाफ क्षेत्र में पूर्ण हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। बिगड़ते हालात के बीच शनिवार को सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प के बाद पाकिस्तान की सरकार स्थिति को शांत करने की दिशा में जोर दे रही है।
          जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) क्षेत्र में बिजली के प्रावधान, गेहूं के आटे पर सब्सिडी समेत अन्य विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग कर रही है। जेएएसी के नेतृत्व में सोमवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद के लिए रैली निकाली गई। रावलकोट के एक प्रदर्शनकारी नेता ने सरकार पर टालमटोल की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया।

मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री करेंगे बातचीत
क्षेत्र में शनिवार को हुई इस झड़प में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। प्रदर्शन के दौरान 100 के करीब घायल भी हुए, जिसमें ज्यादातर पुलिसकर्मी ही थे। शुक्रवार से ही क्षेत्र में पूर्ण हड़ताल जारी है। इस तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुला सकते हैं। बैठक में महंगाई को लेकर बातचीत होने की संभावना है।

तनाव को शांत करने की कोशिश
स्थानीय मीडिया के अनुसार, प्रदर्शनकारी पहले ही कई स्थानों पर धरना दे चुके हैं। चौराहों और कुछ क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिसबलों को तैनात किया गया है। बाजार, व्यापार केंद्र और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने पीओके के प्रधानमंत्री (अवैध तौर पर नियुक्त) चौधरी अनवारुल हक से बात की। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के पदाधिकारियों को एक्शन कमेटी के नेताओं से बात करने का निर्देश दिया।
         तनाव को शांत करने के प्रयास में राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सभी से संयम बरतने और आपसी परामर्श से मुद्दों को हल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों की मांगों को नियम के अनुसार संबोधित किया जाना चाहिए।

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