नई दिल्ली/सिमरन मोरया/- बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। केंद्र सरकार ने इस पर अपना जवाब देते हुए 5 बिंदु बताए हैं, जिसके मुताबिक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।रविवार को सर्वदलीय बैठक के दौरान जेडीयू नेताओं ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की थी। बिहार के मधुबनी की झंझारपुर सीट से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब दिया है और बताया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता है।
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता?
पिछले वर्षों में, कुछ राज्यों को राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) द्वारा योजना सहायता के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हालांकि, जिन राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, वे कई मानदंडों पर खरे उतरते हैं। जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल को दिए गए जवाब में कहा गया है कि इन मानकों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
विशेष राज्य का दर्जा पाने के क्या मापदंड हैं?
1-पहाड़ी एवं दुर्गम भूभाग।
2-कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा।
3-पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं पर राजनीतिक स्थिति।
4-आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन।
5-राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति।
एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार को नहीं मिलेगा विशेष दर्जा
यह निर्णय ऊपर दिए गए सभी कारकों और राज्य की विशिष्ट स्थिति के एकीकृत विचार के आधार पर लिया गया था। इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) द्वारा विचार किया गया था, जिसने 30 मार्च 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमडी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का मामला नहीं बनता है।
सम्राट चौधरी ने की विशेष आर्थिक मदद की मांग
इससे पहले सोमवार को बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को विशेष वित्तीय सहायता की मांग की थी और कहा था कि राज्य को आर्थिक सहायता की जरूरत है। हालांकि, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवाल को उन्होंने टाल दिया। उन्होंने कहा था कि हमने प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री से बिहार को विशेष वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है। इस पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री फैसला लेंगे।
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