दिल्ली सरकार ने बदले दफ्तरों के टाइम, क्या सर्दियों में घटेगा प्रदूषण ?

नई दिल्ली/उमा सक्सेना/-     देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव की घोषणा की है, जो 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी।

नई व्यवस्था के तहत समय-सारणी
नई व्यवस्था के मुताबिक —

दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे।

दिल्ली नगर निगम (MCD) के ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे।

इस तरह दोनों शिफ्टों के बीच लगभग डेढ़ घंटे का अंतर रहेगा। सरकार का मानना है कि अलग-अलग विभागों के समय में अंतर होने से सड़क पर एक साथ वाहनों की संख्या घटेगी और इससे ट्रैफिक जाम व प्रदूषण दोनों में कमी आएगी।

प्रदूषण और ट्रैफिक पर राहत की उम्मीद
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तीन महीने के लिए लागू की जा रही है। फरवरी 2026 के बाद इसके प्रभाव का आकलन कर आगे की नीति तय की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव से कर्मचारियों की यात्रा का समय घटेगा, ट्रैफिक का दबाव कम होगा और वाहनों से होने वाला धुएं का उत्सर्जन भी घटेगा।

दिल्ली की हवा ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंची
गौरतलब है कि इन दिनों राजधानी की हवा लगातार खराब होती जा रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 311 दर्ज किया गया है, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है।
सीपीसीबी के मुताबिक, दिल्ली फिलहाल देश का चौथा सबसे प्रदूषित शहर है, जबकि हरियाणा का रोहतक 348 AQI के साथ सबसे ऊपर है।

32 स्टेशनों ने दर्ज की ‘बहुत खराब’ हवा
सीपीसीबी के ‘समीर ऐप’ के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 32 ने एयर क्वालिटी को ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में दर्ज किया है। प्रदूषण की बड़ी वजह पराली जलाना, वाहनों का धुआं और ठंडी हवाओं के चलते हवा में फैलने की कम क्षमता बताई जा रही है।

सरकार की योजना — सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण पर फोकस
दिल्ली सरकार का कहना है कि कार्यालय समय बदलने के साथ-साथ सर्दियों में प्रदूषण को रोकने के लिए ‘विंटर एक्शन प्लान’ भी लागू किया जाएगा। इसमें सड़कों की सफाई, पराली निगरानी, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे कदम शामिल होंगे।

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Shiv Yadav

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