डीटीसी मुख्यालय का शिलान्यास और 300 ई-बसों की शुरुआत

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June 18, 2026

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-नई शुरुआत: डीटीसी मुख्यालय की नींव रखी गई -दिल्ली परिवहन को मिली नई रफ्तार,

नई दिल्ली/उमा सक्सेना/-   राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया गया। यह परियोजना न केवल प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाएगी, बल्कि परिवहन सेवाओं के बेहतर संचालन में भी अहम भूमिका निभाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से डीटीसी की कार्यक्षमता और पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा।

300 इलेक्ट्रिक बसों को मिली हरी झंडी
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी सेवा में शामिल किया। ये बसें पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर का अनुभव देंगी। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए ई-बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जाए और आने वाले समय में सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह हरित बनाया जाए।

नया इंटरस्टेट रूट: दिल्ली से गाजियाबाद तक सीधा कनेक्शन
दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कश्मीरी गेट से नानकसर होते हुए गाजियाबाद तक नए अंतरराज्यीय बस रूट की शुरुआत की है। इस रूट के शुरू होने से दिल्ली और आसपास के इलाकों के बीच यात्रा आसान होगी और हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

पूर्व सरकार पर निशाना, वर्तमान उपलब्धियों पर जोर
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले केवल योजनाओं की घोषणाएं की जाती थीं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं होता था। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवी नीति के तहत लोगों को सब्सिडी का लाभ नहीं दिया गया, जबकि वर्तमान सरकार लंबित सब्सिडी को जारी कर रही है और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है।

डीटीसी कर्मचारियों और चालकों को संदेश
मुख्यमंत्री ने डीटीसी चालकों की मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की सलाह दी। साथ ही कर्मचारियों से यात्रियों के साथ विनम्र और सहयोगपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का आग्रह किया गया, ताकि सेवा की गुणवत्ता और बेहतर हो सके।

डीटीसी को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि सरकार डीटीसी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में निगम को कमजोर किया गया था, लेकिन अब सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही, सरकार इंटरस्टेट बस सेवाओं के विस्तार और ईवी सब्सिडी के वितरण पर भी विशेष ध्यान दे रही है।

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