खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आये मुख्यमंत्री केजरीवाल, बांटे 60 खिलाड़ियों को 9.5 करोड़

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खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आये मुख्यमंत्री केजरीवाल, बांटे 60 खिलाड़ियों को 9.5 करोड़

-खिलाड़ियों को नौकरी दिलाने के लिए डिग्री देगा दिल्ली खेल विश्वविद्यालय, केजरीवाल बोले- हमने दूर कीं ये 3 बड़ी दिक्कतें

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/मानसी शर्मा/- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आये है। उन्होने 60 खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ रूपये की मदद की है। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने मिशन एक्सीलेंस योजना के तहत 117 खिलाड़ियों की मदद की थी।  इस अवसर पर उन्होने शुक्रवार को कहा कि आगामी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों को डिग्री प्रदान करेगा ताकि अगर वे काम करना चाहते हैं तो उन्हें नौकरी प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी। हमारे देश में हुनर है, लेकिन उस हुनर को सहायता देने का सही सिस्टम नहीं है। पैसे की कमी, खेल सुविधाओं की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमने दिल्ली में इन तीनों कमियों को दूर कर दिया है।
              दिल्ली सरकार की ओर से खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों को उनके संबंधित खेलों में डिग्री प्रदान की जाएगी जैसे कबड्डी में बीए, कुश्ती में बीए और क्रिकेट में बीए। इससे उन्हें काम करने में मदद मिलेगी।  
              उन्होंने कहा कि मिशन एक्सीलेंस योजना के तहत खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। हमने खेल सुविधाओं में सुधार किया है और यहां योजनाओं के लिए खिलाड़ियों के चयन में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। मिशन उत्कृष्टता योजना के तहत शुक्रवार को साठ खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।
              केजरीवाल ने कहा कि जब तक खिलाड़ी पहला मेडल लेकर नहीं आता तब तक सरकारें मदद नहीं करतीं। मेडल जीतने के बाद सभी मदद करने आ जाते हैं। बहुत से खिलाड़ी प्रतिभावान हैं, लेकिन वो गरीब परिवारों से आते हैं। ऐसे खिलाड़ियों के लिए मिशन एक्सीलेंस शुरू किया गया है ताकि खिलाड़ियों को ट्रेनिंग में पैसे की कमी ना हो।
              पहले साल मिशन एक्सीलेंस योजना में हमने 117 खिलाड़ियों की मदद की थी। आज 60 खिलाड़ियों को 9.5 करोड़ रुपये के चेक बांटे हैं। 4 खिलाड़ियों की कमेटी तय करती है कि किसे कितनी आर्थिक सहायता देनी है, इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता है।

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