नई दिल्ली/उमा सक्सेना/- तमिलनाडु के करूर में हुई दर्दनाक भगदड़ को लेकर मशहूर अभिनेता और नेता थलापति विजय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले में विजय को औपचारिक नोटिस जारी कर 12 जनवरी को पूछताछ के लिए तलब किया है। यह पूछताछ दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में की जाएगी।
यह मामला 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु के करूर जिले में आयोजित तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की एक बड़ी जनसभा से जुड़ा है। यह पार्टी अभिनेता थलापति विजय की अगुवाई में सक्रिय है। जनसभा के दौरान भारी भीड़ जमा होने से अचानक भगदड़ मच गई थी, जिसने देखते ही देखते भयावह रूप ले लिया।
भगदड़ में गईं कई जानें, सैकड़ों घायल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भगदड़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 110 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। घटना के बाद राज्यभर में प्रशासनिक तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने इस घटना के लिए आयोजनकर्ताओं की जिम्मेदारी तय करने की मांग की थी।
सीबीआई जांच के दायरे में विजय
घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच के तहत अब थलापति विजय से भी पूछताछ की जाएगी। एजेंसी यह जानने की कोशिश करेगी कि आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधों में कहां चूक हुई।
पहले ही मांग चुके हैं माफी
भगदड़ के अगले दिन थलापति विजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक भावुक पोस्ट साझा कर घटना पर गहरा दुख जताया था। उन्होंने लिखा था कि करूर में जो कुछ हुआ, वह उनकी कल्पना से परे है और यह पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी और यह भी भरोसा दिलाया था कि उनकी पार्टी पीड़ितों और घायलों की हर संभव मदद करेगी।
फिल्म रिलीज से पहले बढ़ी मुश्किलें
गौरतलब है कि इन दिनों थलापति विजय अपनी आगामी फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर भी चर्चा में हैं, जो 9 जनवरी को रिलीज होने वाली बताई जा रही है। ऐसे में फिल्म रिलीज से ठीक पहले सीबीआई नोटिस ने उनकी पेशेवर और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
आगे की कार्रवाई पर टिकी नजरें
अब सबकी नजर 12 जनवरी को होने वाली सीबीआई पूछताछ पर टिकी है। इस पूछताछ के बाद जांच की दिशा और आगे की कार्रवाई को लेकर तस्वीर और साफ होने की उम्मीद है। करूर भगदड़ मामले ने न केवल राजनीति बल्कि बड़े सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।


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