भारत-यूके FTA डील पर हस्ताक्षर, PM मोदी बोले– द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक दिन

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March 3, 2026

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भारत-यूके FTA डील पर हस्ताक्षर, PM मोदी बोले– द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक दिन

अनीशा चौहान/-  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहाँ उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की र स्टार्टर से मुलाकात की। इस अहम भेंट के दौरान भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए गए। पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक क्षण को भारत-यूके संबंधों के लिए एक “मील का पत्थर” बताया और कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) संपन्न हुआ है।

भारतीय किसानों, युवाओं और MSME को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समझौते के ज़रिए भारत के कृषि उत्पादों और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए यूके के बाज़ार में नए अवसर खुलेंगे। साथ ही, यह समझौता भारत के युवाओं, मछुआरों और लघु-मध्यम उद्योगों (MSME) के लिए भी बेहद लाभकारी साबित होगा।

यूके से सस्ते दामों पर आएंगे उच्च तकनीकी उत्पाद
पीएम मोदी ने बताया कि इस समझौते के माध्यम से यूके में बने मेडिकल डिवाइसेज़ और एयरोस्पेस पार्ट्स भारत में किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं और उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी।

Vision 2035: भविष्य की साझेदारी का रोडमैप
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘Vision 2035’ की घोषणा की, जो भारत और यूके के बीच Comprehensive Strategic Partnership को अगले दशक में नई गति और ऊर्जा देगा। यह साझेदारी टेक्नोलॉजी, रक्षा, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और जनसंपर्क के क्षेत्रों में गहन सहयोग को बढ़ावा देगी।

शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल: भारत में खुलेंगे यूके विश्वविद्यालयों के कैंपस
पीएम मोदी ने बताया कि यूके की 6 यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। हाल ही में गुरुग्राम में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन भी हुआ है। यह कदम भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत है।

आतंकवाद पर सख्त रुख, डेमोक्रेसी के दुरुपयोग पर चिंता
प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की कठोर निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री स्टार्मर और उनकी सरकार का आभार जताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंडों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कट्टरपंथी विचारधाराओं को लोकतांत्रिक स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाना चाहिए।

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