फीस के मामले में दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों पर कसेगी नकेल

नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- दिल्ली में फीस बढोतरी को लेकर निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार जल्द नया कानून लाने जा रही है। निजी स्कूलों के फीस के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक अध्यादेश लाने की योजना बना रही है। यह अध्यादेश(नया कानून) एक हफ्ते के भीतर लाया जा सकता है। सरकार यह अध्यादेश निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के उद्देश्य से ला रही है। सूत्रों के अनुसार, ‘दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025’ के तहत प्रस्तावित अध्यादेश का मसौदा पहले ही विधि विभाग को भेजा जा चुका है।

इस अध्यादेश में नियमों के उल्लंघन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। बार-बार नियम तोड़ने पर स्कूल की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान रखा गया है।

बनाई जाएंगी समितियां
फीस तय करने के लिए स्कूल स्तर, जिला स्तर और पुनरवलोकन स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। यह विधेयक पहले 13-14 मई को प्रस्तावित विशेष सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन सत्र नहीं हो सका। अब इसे आगामी मानसून सत्र में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। 16 अप्रैल को, मनमानी फीस बढ़ाने और ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने वाले 10 स्कूलों को कारण बताने के  नोटिस जारी किए गए थे। बता दें, दिल्ली सरकार अब तक 600 स्कूलों से ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त कर चुकी है।

मनमानी वाले स्कूलों पर होगी सख्ती
इससे पहले, निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के मुद्दे पर ।छप् से बात करते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा था, कि हम एक मजबूत दस्तावेजी व्यवस्था बनाएंगे और ऐसे स्कूलों पर सख्ती करेंगे। हम जांच करेंगे कि पहले किस तरह मनमानी फीस बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई और क्या पिछली सरकार के साथ कोई भ्रष्ट लेनदेन हुआ। हम किसी भी स्थिति में ऐसी गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

ऐसें सामने आया मुद्दा
फीस बढ़ोतरी का मुद्दा तब सामने आया जब डीपीएस द्वारका के कई छात्रों को फीस न दे पाने पर स्कूल से निकाल दिया गया और फिर अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद सरकार ने एक समिति गठित की, जिसने जांच की और फिर स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कई बार कहा है कि इस तरह की फीस वृद्धि और अभिभावकों व छात्रों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार यह अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है ताकि मनमानी फीस पर रोक लगाई जा सके। सरकार का उद्देश्य राज्य के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा देना है।

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Shiv Yadav

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