गांव ग्रामीणों का हाउस टैक्स माफ करें एमसीडी- थान सिंह यादव

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गांव ग्रामीणों का हाउस टैक्स माफ करें एमसीडी- थान सिंह यादव

-दिल्ली पंचायत संघ ने नवनिर्वाचित महापौर-उपमहापौर से की मांग

दिल्ली,/शिव कुमार यादव/- दिल्ली पंचायत संघ ने दिल्ली के नवनिर्वाचित महापौर और उपमहापौर को बधाई देते हुए उनसे दिल्ली देहात और गांवों के लंबित मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। पंचायत संघ ने विशेष रूप से भाजपा के हाउस टैक्स माफी के पुराने संघर्ष को याद दिलाते हुए इसे पूरा करने की मांग की है।
पंचायत संघ प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों को वर्षों से उनकी उचित मांगों से वंचित रखा गया है। आपने भी गांवों के हित में हाउस टैक्स माफ करने की बात की थी। अब दिल्ली देहात की जनता को राहत देने का समय आ गया है।
दिल्ली पंचायत संघ लंबे समय से दिल्ली के सभी गांवों को मालिकाना हक देने, हाउस टैक्स, कन्वर्जेंस चार्ज और पार्किंग शुल्क से पूर्णतः मुक्त करने, गांवों को भवन उपनियमों से बाहर रखने, रोजगार सृजन के लिए गांवों को व्यावसायिक श्रेणी में शामिल करने और नगर निगम की नौकरियों में ग्रामीण युवाओं के लिए सो फीसद आरक्षण की मांग करता आ रहा है।
थान सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली के गांवों का ऐतिहासिक और सामाजिक योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन सरकारी नीतियों में गांवों को हाशिए पर रखा गया। उन्होंने कहा कि अब जब निगम में नई नेतृत्व टीम आई है, तो ग्रामीणों को उम्मीद है कि वर्षों से लटके हुए मुद्दों पर अमल होगा और गांवों को उनका हक मिलेगा।
पंचायत संघ ने महापौर और उपमहापौर से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे को प्राथमिकता दें और दिल्ली के गांवों को प्रशासनिक और आर्थिक बोझ से मुक्त कर स्थायी राहत दें। थान सिंह यादव ने कहा कि इन मांगो को लेकर अभी भी गांव ग्रामीणों में आक्रोश है।
 गौरतलब है कि दिल्ली के कई गांवों में लंबे समय से हाउस टैक्स समेत अन्य चार्ज लागू किए जाने का विरोध होता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अभी भी पारंपरिक गांव व्यवस्था के तहत जीवन यापन करते हैं और उनके ऊपर शहरी टैक्स नियमों को थोपना अन्यायपूर्ण है।
दिल्ली पंचायत संघ जल्द ही गांव ग्रामीण किसानों के ज्वलंत ओर कई वर्षो से उठाए जा रहे मुद्दो को लेकर दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी ब्रह्म प्रकाश के पैतृक गांव शकूरपुर में महापंचायत बुलाएगा जिसमे सर्वजातिय खाप, सभी ग्रामीण संगठन ओर सभी पंचायते शामिल होगी।

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