मानसी शर्मा/- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में खासतौर पर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। खासकर, डीप टेक (Deep Tech) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ‘फंड ऑफ फंड्स’ की योजना बनाई है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि सरकार डीप टेक के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फंड ऑफ फंड्स स्थापित करेगी। इसके अलावा, अगले पांच साल में IIT और IISc में तकनीकी शोध के लिए 10हजार फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।
इस पहल का उद्देश्य इन संस्थानों में रिसर्च को प्रोत्साहित करना और युवा शोधकर्ताओं को अवसर देना है। साथ ही, सरकार 20,000करोड़ रुपये का आवंटन प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए करेगी। डीप टेक का महत्व और इसके निवेश की चुनौतियां डीप टेक, यानी गहरे तकनीकी इनोवेशन, जैसे एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), बायोटेक्नोलॉजी, नैनोटेक्नोलॉजी, और रोबोटिक्स, पर आधारित होते हैं। इन क्षेत्रों में शोध और विकास के लिए समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए निजी क्षेत्र का निवेश इसमें कम रहता है। सरकार का यह कदम इन क्षेत्रों में रिसर्च को प्रोत्साहित करने और निवेश बढ़ाने के लिए अहम है। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप और नई योजनाएं प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत पांच सालों में 10,000फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने नैशनल जियोस्पेशल मिशन की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड्स, शहरी योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन पर शोध करना है। सरकार ने 500करोड़ रुपये का बजट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI फॉर एजुकेशन के लिए आवंटित किया है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा में एआई का उपयोग बढ़ाना है, ताकि कृषि, स्वास्थ्य और स्मार्ट शहरों जैसे क्षेत्रों में सुधार किया जा सके।


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