अनीशा चौहान/- अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, उत्तराखंड की प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सिरसा लोकसभा से सांसद कुमारी शैलजा ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर सिरसा और फतेहाबाद के एंट्री प्वाइंट्स को दुरुस्त करने की मांग की है। इसके साथ ही, उन्होंने राजमार्ग पर 61 करोड़ की लागत से बनाए गए नाले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है।
कुमारी शैलजा ने पत्र में कहा कि हरियाणा के हिसार-सिरसा चार मार्गीय मार्ग पर स्थित सिरसा और फतेहाबाद के एंट्री प्वाइंट्स पर लाइटों का प्रबंध नहीं किया गया है, जिससे यात्रियों को खासकर रात में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन दोनों एंट्री प्वाइंट्स पर कोई संकेतक भी नहीं हैं, जिसके कारण यात्री गलत दिशा में जा सकते हैं या सीधे हाईवे पर चढ़ सकते हैं। सिरसा में प्रवेश करने वाला यात्री वाहन डबवाली की ओर चला जाता है, और फतेहाबाद वाले वाहन भी गलत दिशा में चले जाते हैं। कुमारी शैलजा ने इस समस्या को लेकर मंत्री से अनुरोध किया कि इन दोनों स्थानों पर लाइटों का उचित प्रबंध किया जाए और संकेतक लगाए जाएं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
नाले की निष्पक्ष जांच की मांग
इसके अतिरिक्त, कुमारी शैलजा ने हिसार से डबवाली के बीच मुख्य-मुख्य कस्बों और गांवों के पास 41 किलोमीटर लंबा नाला बनाए जाने का उल्लेख किया, जिस पर 61 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। उन्होंने बताया कि नाला की स्लैब टूट जाने के कारण वह वर्तमान में अनुपयोगी हो गया है। इसके अलावा, बारिश के पानी की निकासी के नाम पर जो करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कुमारी शैलजा ने केंद्रीय मंत्री से यह भी आग्रह किया कि नाले की मरम्मत की जाए और पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए, ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
किसानों की मांगों को पूरा करने की अपील
कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार से भी किसानों की मांगों को पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने की बजाय उन पर आंसू गैस के गोले और डंडे बरसा रही है। किसानों के साथ इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। कुमारी शैलजा ने सरकार से आग्रह किया कि किसानों की मांगों को मानकर उन्हें राहत दी जाए, ताकि उन्हें आंदोलन करने की जरूरत न पड़े।


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