
नजफगढ़ मेट्रो न्यूज/नई दिल्ली/ ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नाटक के श्रृंगेरी विधानसभा क्षेत्र में 2023 में हुई मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग का पता न चलने पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की बेंच ने की.
चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि असली गिनती का फुटेज नहीं मिल रहा है. बेंच ने इस बात से नाखुशी जताई. बेंच को चुनाव आयोग की यह बात मानना मुश्किल लगा कि वह अपने कराए गए चुनाव के रिकॉर्ड नहीं ढूंढ सका. बेंच ने पूछा, ‘चुनाव आयोग कैसे कह सकता है कि उसने रिकॉर्ड खो दिए हैं?’

पीठ ने कहा कि वह ऐसे बहाने स्वीकार करने को तैयार नहीं है और जोर दिया कि चुनाव आयोग का मकसद चुनाव कराना है और इसके बारे में दस्तावेज भी रखना है. बेंच ने पूछा, ‘आपका यह कहने का सवाल ही नहीं उठता कि हम इसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं?’ बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में उसके पास जो भी रिकॉर्ड हैं, उन्हें पेश करे. बेंच ने यह साफ कर दिया कि अगर चुनाव आयोग डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाता है, तो इसका उल्टा नतीजा निकाला जाएगा.
बेंच ने ये बातें कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहीं. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले साल फरवरी में तय की है. कांग्रेस नेता ने श्रृंगेरी सीट के बदले हुए चुनाव नतीजे को चुनौती दी थी. 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राजेगौड़ा ने शुरू में यह सीट जीती थी.
इसके बाद बीजेपी उम्मीदवार जीवराज ने कर्नाटक हाई कोर्ट में नतीजे को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती करने का निर्देश दिया, जिसमें 279 रिजेक्ट किए गए पोस्टल वोटों का दोबारा वेरिफिकेशन भी शामिल था. दोबारा गिनती के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने बदला हुआ नतीजा बताया जिसमें जीवराज को विजेता घोषित किया गया. राजेगौड़ा इस घटना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए.
मई में राजेगौड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जब तक उनकी याचिका पेंडिंग रहेगी, वे विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे. कांग्रेस नेता ने चुनाव ऑब्जर्वर की रिपोर्ट और 2023 में हुई ओरिजिनल काउंटिंग और इस साल हुई रीकाउंट, दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग तक पहुंच मांगी थी.





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