अरावली में तोड़े जाएंगे अवैध फार्म हाउस, 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में देनी है रिपोर्ट

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अरावली में तोड़े जाएंगे अवैध फार्म हाउस, 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में देनी है रिपोर्ट

-वन विभाग ने 60 मालिकों को भेजा नोटिस, जिला प्रशासन ने की तैयारी शुरू

फरीदाबाद/- फरीदाबाद में अवैध रूप से बसे गांव खोरी, जमाई कॉलोनी के बाद अब अरावली में अवैध रूप से निर्मित फार्म हाउसों को तोड़ा जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वन विभाग की तरफ से करीब 60 फार्म हाउस के मालिकों को नोटिस जारी कर दिए हैं और 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो लोग अपने फार्म हाउस में बने भवन को सरकारी नियम के अनुसार बनने के दस्तावेज पेश कर पाएंगे, उनके भवन को छोड़कर बाकी भवनों को तोड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को अरावली से अवैध निर्माण हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी है।
             सबसे पहले शुरुआत कांत एनक्लेव को अप्रैल 2019 में टाउन एंड कंट्री प्लांनिग विभाग ने तोड़ा था। इसके खोरी गांव को साफ किया। गत सोमवार को जमाई कॉलोनी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया।


             फरीदाबाद के जिला वन अधिकारी दीपक पाटिल ने कहा, ’अरावली में अवैध रूप से बने अवैध निर्माण की पहचान की जा रही है। लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।’
             अरावली में अवैध निर्माण को लेकर सरकार हर पहलू पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने जांच के लिए गठित कमेटी में अनेक विभाग के आला अधिकारियों को शामिल किया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए कमेटी ने फिलहाल गांव अंगपुर, लकड़पुर, मेवला महाराजपुर, अनखीर का चयन किया है। इनके राजस्व रिकॉर्ड में यह जांचा जा रहा है कि कितना रकबा गैर मुमकिन (जहां खेती नही हो सके) पहाड़ कितना है और उसमें कितना वन आरक्षित है। जो वन आरक्षित हिस्सा है। मौका मुआयना किया जा रहा है, ताकि सही रिपोर्ट तैयार की जा सके। मसलन, राजस्व विभाग जमीन संबंधी जानकारी जुटा रहा है तो नगर निगम और टाउन एंड कंट्री प्लांनिग अरावली में हुए निर्माण की वैधता जांच रहे हैं।

जिला स्तरीय कमेटी रिपोर्ट तैयार कर रही
अरावली में अवैध निर्माण की पहचान करने के लिए हरियाणा सरकार ने उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी बनाई हुई है। जिसमें नगर निगम, वन विभाग, राजस्व विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लांनिग विभाग के जिला स्तर के आला अधिकारी शामिल हैं। बहरहाल, सरकार के आदेश पर गठित जिला स्तरीय कमेटी की जांच जारी है। कमेटी अब तक करीब 60 फार्म हाउस की रिपोर्ट आगामी कार्रवाई के लिए वन विभाग को सौंप चुकी है और जांच अभी जारी है। सूत्रों के मुताबिक उपरोक्त कमेटी में शामिल हर विभाग की टीम अरावली में अवैध निर्माण की पहचान करने के लिए मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार कर रही है।

नोटिस दिया
– वन विभाग ने 60 फार्म हाउस मालिकों को दिए नोटिस
– फार्म हाउस मालिकों को 15 दिन में जवाब देने की मोहलत दी
– लकड़पुर, मेवला महाराजपुर, अनखीर के पहाड़ की हो रही जांच

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