दिल्ली में कोरोना पर शुरू हुई राजनीति

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/द्वारका/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/भावना शर्मा/- दिल्ली में आज कोरोना के सामुदायिक प्रसार को लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद रहे। लेकिन जहां दिल्ली सरकार ने कोरोना के सामुदायिक प्रसार के स्तर पर चिंता जताई वही केंद्र ने दिल्ली में सामुदायिक प्रसार होने की बात से इंकार कर दिया। जिसे देखते हुए लगता है कि दिल्ली में अब दिल्ली व केंद्र के बीच राजनीति शुरू हो चुकी है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने कहा कि जुलाई में दिल्ली में पांच लाख लोग इस बिमारी की चपेट में आ चुके होंगे।
                           बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने बताया कि केंद्र ने कहा है कि दिल्ली में अभी सामुदायिक प्रसार नहीं हुआ है। केंद्र सरकार यह नहीं मानती कि अभी दिल्ली में सामुदायिक प्रसार की स्थिति है। हालांकि सिसोदिया ने कहा कि केंद्र भले न माने लेकिन यहां संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में बड़ी मात्रा में अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर व ऑक्सीजन आदि की जरूरत पड़ेगी। मनीष सिसोदिया ने बताया कि बैठक में केंद्र सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब तक कोई सामुदायिक प्रसार नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि 30 जून तक दिल्ली में एक लाख केस हो जाएंगे। सिसोदिया ने ये भी कहा कि डीडीएमए की बैठक में कल के उपराज्यपाल के अस्पतालों पर लिए गए फैसले पर चर्चा हुई, लेकिन एलजी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब उनसे बाहर से मरीजों के आने वाले आंकड़े को लेकर हमने कहा कि उसकी संख्या हमारे पास नहीं है तो वह बोले देखते हैं।
                          केजरीवाल सरकार ने माना – दिल्ली में हो रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, 50 फीसदी मामलों में स्रोत का पता नहीं
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा दिल्ली में आ रहे कोरोना मामलों में से 50 फीसदी मामलों में संक्रमण के सोर्स का पता नहीं चल रहा है।                सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे है और 15 जून तक दिल्ली में 44000 केस होंगे और 6600 बेड की आवश्यकता होगी। तीस जून तक दिल्ली में एक लाख केस बढ़ जाएंगे और 15000 बेड की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक राजधानी में 2.25 लाख केस होंगे और 33 हजार बेड चाहिए होंगे और जुलाई के अंत तक दिल्ली में 5.5 लाख केस होंगे और 80 हजार बेड की जरूरत होगी।

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