AAP का बड़ा दावा, LG विनय कुमार सक्सेना ने रोकी सोलर पॉलिसी

मानसी शर्मा / – दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को झटका दिया है। दरअसल, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का एलान किया था। अब AAP सरकार की और से एलजी पर सोलर पॉलिसी रोकने के आरोप लगाए गए है। AAP सरकार का कहना है कि दिल्ली में इस सोलर पॉलिसी के लागू होने की वजह से बिजली के बिल करीब जीरो हो जाते लेकिन एलजी ने इस पॉलिसी को रोक दिया।

एलजी हाउस की ओर से कही ये बात

अब इस पर राजभवन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। एलजी हाउस ने कहा है कि, ‘आदतन झूठ बोल कर केजरीवाल सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। एलजी ने सोलर पॉलिसी नहीं रोकी है। पालिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे लोगों के बिजली बिल जीरो हो जाते। उल्टे पालिसी में एक ‘रेसको’ प्रावधान है, जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फायदा होगा।’इसी प्रावधान पर एलजी ने विवरण मांगा है। इसके साथ एल जी ने यह भी सवाल किया है कि क्या इस पॉलिसी में भारत सरकार की हजारों करोड़ की कैपिटल सब्सिडी से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए सामन्जस्य का प्रावधान है?’

AAP सरकार ने किया था बड़ा एलान

नई सौर ऊर्जा नीतिको दिल्ली कैबिनेट में को मंजूरी दी गई थी। इसके नई नीति के अनुसार, सरकार की ओर से कहा गया था कि अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने वाले लोगों की बिजली बिल जीरो हो जाएगी। इसके साथ यह भी कहा गया थी कि हर महीने 700 से 900 रुपए तक बिजली उपभोक्ता इससे कमा सकता है। इसके अलावा, घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले लोगों को इंसेंटिव देने की बात भी की गई थी। इसके साथ ही 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सभी सरकारी इमारतों पर अगले 3 साल के लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य कर दिया था।

200 से 400 यूनिट बिजली वालों का बिल जोरो

दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त है। 400 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वालों से पूरा बिजली का बिल वसूला जाता है। वहीं, 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों से आधा बिजली का बिल वसूला जाता है। लेकिन इस सोलर पैनल पॉलिसी के अनुसार, घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वालों का बिजली का बिल जीरो करने की बात कही गई है। सोलर पॉलिसी के तहत 400 यूनिट तक बिजली खर्च वाले लोगों का बिजली बिल जीरो किया जाता। वहीं, बिजली उपभोक्ता भी पैसे कमाते। लेकिन अब एलजी की तरफ से इस पॉलिसी को रोके जाने का आरोप केजरीवाल सरकार ने लगाया है।

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Mansi Sharma

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