शाहीन बाग में अवैध गैस कारोबार पर बड़ी कार्रवाई                                          

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-108 एलपीजी सिलेंडर बरामद -घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रीफिलिंग का खुलासा

नई दिल्ली/उमा सक्सेना/-  शाहीन बाग इलाके में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल कर उन्हें अवैध तरीके से दोबारा भरते थे और बाद में इन्हें अधिक दामों पर बेचते थे।

108 सिलेंडर और दो वाहन जब्त
पुलिस की छापेमारी के दौरान मौके से कुल 108 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए। इसके अलावा गैस सिलेंडरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में इस्तेमाल किए जा रहे दो वाहन भी जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था और बड़े पैमाने पर गैस की सप्लाई कर रहा था।

घरेलू सिलेंडर को बनाया जा रहा था कमाई का जरिया
प्राथमिक जांच में सामने आया है कि आरोपी घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले सस्ते गैस सिलेंडरों को इकट्ठा करते थे। इसके बाद गैस निकालकर उसे व्यावसायिक सिलेंडरों में भर दिया जाता था और फिर बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। इस वजह से एक ओर बाजार में गैस की कृत्रिम कमी पैदा हो रही थी, वहीं दूसरी ओर लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही थी।

गलत तरीके से गैस भरना बन सकता था बड़ा हादसा
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिस तरह से सिलेंडरों की रीफिलिंग की जा रही थी, उससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। बिना सुरक्षा उपकरणों और नियमों के गैस भरना बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसे मामलों में आग लगने या विस्फोट का खतरा बना रहता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की जान को भी जोखिम हो सकता था।

क्राइम ब्रांच की टीम ने की कार्रवाई
यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने की। अधिकारियों का कहना है कि गुप्त सूचना मिलने के बाद इलाके में निगरानी की गई और फिर छापा मारकर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे और गैस सिलेंडरों की सप्लाई किन जगहों पर की जा रही थी।

आगे भी जारी रहेगा अभियान
दिल्ली पुलिस ने कहा है कि राजधानी में अवैध गैस कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे रैकेट न केवल सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं।

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