मनीष सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई रिमांड, एलजी ने दी शराब नीति को मंजूरी

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मनीष सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई रिमांड, एलजी ने दी शराब नीति को मंजूरी

-सिसोदिया के वकील की दलील नही आई काम

नजफगढ़ मैट्रो न्यूज/नई दिल्ली/शिव कुमार यादव/- केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली सरकार की शराब नीति में गड़बड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 4 मार्च तक रिमांड पर भेजा दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने मनीष सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया।  
                 सीबीआई ने सिसोदिया से पूछताछ के लिए पांच दिन की हिरासत में दिये जाने का विशेष अदालत से किया अनुरोध किया। सीबीआई के वकील ने कहा कि आबकारी घोटाले में साजिश बहुत सुनियोजित और गोपनीय तरीके से रची गयी। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में कहा, “यह पूरा केस प्रॉफिट का है। इसी पर हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन होनी है। सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर हैं और वो मंत्रियों के एक ग्रुप को लीड कर रहे थे। शराब नीति के मॉडल को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई।“


                  सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा, “एलजी ने मई 2021 में पॉलिसी को हरी झंडी दी थी। प्रॉफिट मार्जिन के बारे में सारी बहस हो रही है, उसकी एलजी ने मंजूरी दी थी। उन्होने ही बदलावों को रजामंदी दी थी। पहले ही दिन सीबीआई ने फोन के बारे में बात की थी। कहा कि सिसोदिया ने 4 फोन इस्तेमाल किए, 3 को नष्ट कर दिया। क्या सिसोदिया अपना फोन सेकेंड हैंड शॉप पर नहीं दे सकते हैं। वो क्या अपने फोन रखे रहते, क्या उन्हें पता था कि सीबीआई आएगी और उन्हें गिरफ्तार करेगी इसलिए वो फोन रखे रहते?“
                दयान कृष्णन ने कहा, “सीबीआई कह रही है कि जिस तरह वो चाहती है, सिसोदिया उस तरह जवाब नहीं दे रहे हैं। जहां तक जांच में सहयोग की बात है तो सिसोदिया ने सहयोग किया है। उनके घर पर छापा मारा गया। उनके फोन एजेंसी के पास हैं। अब एजेंसी कह रही है कि सिसोदिया गोलमोल जवाब दे रहे हैं। उनके पास यह अधिकार है। एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार होते हैं।“

एलजी ने की थी जांच की सिफारिश
जुलाई 2022 में दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ ब्ठप् जांच की सिफारिश की थी। सक्सेना ने सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया के खिलाफ जांच शुरू की। इस मामले में भाजपा ने नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए हैं।


                 आबकारी नीति मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के विरोध-प्रदर्शन के आह्वान के मद्देनजर सोमवार सुबह यहां दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) मार्ग पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्कामुक्की हुई है।
                पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मध्य दिल्ली में डीडीयू मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और ‘आप’ दोनों का मुख्यालय स्थित है। शहर के मध्य हिस्से में दिन के समय यातायात प्रभावित होने की भी आशंका है।
               ‘आप’ के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि पार्टी इस दिन को “काला दिवस” के रूप में चिन्हित करेगी और सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ देशभर में विरोध-प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा, “हम दिल्ली में दोपहर 12 बजे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय के पास धरना देंगे।”


               सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया को शराब की बिक्री से संबंधित आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। यह नीति अब रद्द की जा चुकी है। पुलिस ने रविवार को सीबीआई कार्यालय के पास प्रदर्शन कर रहे ‘आप’ सांसद संजय सिंह और मंत्री गोपाल राय सहित 50 लोगों को भी हिरासत में लिया था।

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