पैरामिलिट्री चौकीदारों को भी सीपीसी में जीएसटी छूट का लाभ दे सरकार

नजफगढ़ मेट्रो न्यूज़/ द्वारका /नई दिल्ली/ शिव कुमार यादव /भावना शर्मा/- बीते शुक्रवार को मान्यवर रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा सेना एवं अर्ध-सेनिक बलों के जवानों वास्ते सेना सीएसडी कैंटीन के माध्यम से कार, टीवी फ्रिज आदि खरीदने के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के अलावा नौसेना वायुसेना प्रमुख व रक्षा सचिव आदि मौजूद थे।
कॉनफैडरेसन आफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वैलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जब अर्धसेनिक बलों की सेंट्रल पुलिस कैंटीन (सीपीसी) जिसकी देशभर में 1600 शाखाएं मौजूद हैं फिर क्यों नहीं अलग से इस तरह के विशेष पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए क्यों नहीं की जाती। जबकि इन्हीं पैरामिलिट्री चौकीदारों के बीच में हर साल माननीय प्रधानमंत्री जी दिवाली मनाते हैं। फिर भी बैठक में सुरक्षा बलों के महानिदेशकों का ना बुलाया जाना संदेह उत्पन्न करता है क्योंकि हमारे पैरामिलिट्री सरहदी जवानों को पहले से ही सेना सीएसडी कैंटीन से किसी भी प्रकार के समान लेने से प्रतिबंधित किया गया है। फिर ये सीपीसी कैंटीन जो कि जीएसटी के चलते बाजार भाव पर आ गई किस काम की। कार, टीवी फ्रिज तो सीएसडी कैंटीन के विशेष पोर्टल के माध्यम से अर्धसैनिक खरीद सकते हैं तो बाकी घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं क्यों नहीं ? ये 20 लाख पैरामिलिट्री परिवारों के साथ छलावे जैसा लगता है।
श्री सिंह नेकहा कि माननीय राजनाथ सिंह जी के ग्रह मंत्री पद पर रहते हुए सुरक्षा बलों की सीपीसी कैंटीन पर जीएसटी छूट देने वास्ते 29 जून 2017 को मरहूम श्री अरूण जेटली वित मंत्री भारत सरकार को पत्र लिखा था जोकि रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल से लोकल आह्वान पर सीपीसी कैंटीन का स्वदेशीकरण कर दिया गया ओर आज हालत यह है कि अजीब अजीब तरह के लोकल ब्रांडों को जबरन खरीदने वास्ते थौंप दिया गया है।
कॉनफैडरेसन महासचिव की अगुवाई में पुर्व अर्धसैनिकों ने पिछले 14 नवंबर 2019 को माननीय वित्त मंत्री साहिबा श्रीमती निर्मला सीतारमन , 29 जुलाई 2019 को माननीय ग्रह मंत्री श्री अमित शाह व श्री नित्यानंद राय जी ग्रह राज्य मंत्री व श्री राजनाथ सिंह के ग्रह मंत्री पद पर रहते चार बार मुलाकातें कर ज्ञापन सौंपें गए लेकिन आज तक सीपीसी कैंटीन पर सरकार ने कोई छूट नहीं दी।
अतः कॉनफैडरेसन आफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वैलफेयर एसोसिएशन मांग करते हैं कि आने वाले बजट सत्र में सेना सीएसडी की तर्ज पर अर्धसेनिक बलों की सीपीसी कैंटीन पर 50ः जीएसटी छूट व कार, टीवी फ्रिज आदि खरीदने के लिए अलग से विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाए ताकि अर्धसेनिक जो कि सरहदों से सड़क से संसद तक व देश के हर कोने में चाक-चैबंद चैकसी कर रहे हैं उनको भी बाजार भाव से सस्ते दामों पर घरेलू वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो सके। उम्मीद कि यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर सीपीसी कैंटीन पर जीएसटी छूट देने की घोषणा करेंगे जैसा कि उन्होंने गुजरात मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सीपीसी कैंटीन पर वैट टैक्स में राहत दी थी।

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